मैंने आज़ादी के बाद जैसा हिंदुस्तान देखा था, उसी हिंदुस्तान में मरना चाहता हूं: मुनव्वर राना

जन्मदिन विशेष: इस सियासी उथल-पुथल में एक बुजुर्ग की हैसियत से मुझे ख़ौफ़ लगता है कि कहीं हिंदुस्तान में ज़बान, तहज़ीब और मज़हब के आधार पर कई हिंदुस्तान बन जाएं. यह बहुत अफ़सोसनाक होगा.

भारत में आज़ादी, शोषित वर्ग अधिकार और सुरक्षा ख़तरे में हैं: तीस्ता सीतलवाड़

सिटीज़न फॉर जस्टिस एंड पीस की संस्थापक तीस्ता सीतलवाड़ का कहना है कि उनका संगठन आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के साथ कानूनी संसाधन प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगा.

‘सुप्रीम कोर्ट एक संपादकीय पर स्वतः संज्ञान ले सकता है, तो जज की मौत पर क्यों नहीं’

सीबीआई जज बृजगोपाल हरकिशन लोया की मौत और न्यायपालिका पर उनके परिवार द्वारा उठाए गए सवालों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकार अरुण शौरी का नज़रिया.

भाजपा ने मीडिया को साध रखा है, व्यापमं घोटाले पर पांच लाइन भी नहीं छापता: कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रही है, छोटे लोगों को पकड़ रही, बड़े लोगों को छोड़ दिया.

तेजप्रताप को थप्पड़ मारने वाले को देंगे एक करोड़: भाजपा नेता

बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के सुशील मोदी के बारे में दिए गये बयान के जवाब में पटना जिले के भाजपा मीडिया प्रभारी अनिल साहनी के इस बयान की पार्टी ने निंदा की है.

राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला 28 नवंबर को

सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी, नवनियुक्त सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना का उस कंपनी से संबंध है जिस पर 5000 करोड़ की अनियमितता का आरोप है.

लोकतंत्र ख़तरे में, विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए: ममता बनर्जी

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, देश में अति आपातकाल लागू है, मैं दो दशक तक सांसद रही लेकिन केंद्र में ऐसी सरकार कभी नहीं देखी.'

व्यापमं घोटाले के असली संरक्षक अब भी सीबीआई के शिकंजे से बाहर: व्हिस्लब्लोअर डॉ.आनंद राय

कांग्रेस का सीबीआई से सवाल, चार्जशीट में क्यों नहीं हैं चिकित्सा माफियाओं के बढ़ावा देने वालों के नाम.

‘यदि न्यायपालिका को कोई नहीं बचा सकता तो देश को कौन बचाएगा?’

‘जज लोया के मामले में आरोप न्यायपालिका के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं. क़ानून और व्यवस्था के रखवाले ही अगर ये करते हैं तो हम कहां जाएंगे?’

बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांगा पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ हुई कार्रवाई का ब्यौरा

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में बताने के लिए 6 हफ़्ते समय दिया है.

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