सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक़ की प्रथा को असंवैधानिक और ग़ैरक़ानूनी करार दिया

बहुमत के फैसले में कहा गया कि तीन तलाक सहित कोई भी प्रथा जो कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ है, अस्वीकार्य है.

कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्ट: ‘अब यहां मरने से कोई नहीं डरता’

साक्षात्कार: एनकाउंटर में मारे गए आतंकी संगठन हिज़बुल मुजाहिद्दीन के कमांडर बुरहान वानी के पिता मुज़फ़्फ़र अहमद वानी से बातचीत.

मीडिया बादशाह की जूती हो चुकी है

क्या आम्रपाली और जेपी समूह के सताए फ्लैट ओनर पुलिस की गोली से मारे जा रहे किसानों को लेकर व्यथित हुए होंगे, क्या जंतर मंतर पर होने वाले धरनों से सहानुभूति रखते होंगे? क्या कभी नर्मदा के विस्थापितों के लिए अनशन कर रहीं मेधा पाटकर के लिए कुछ सोचा होगा?

मीडिया बोल, एपिसोड 11: धारा 35A और कश्मीर

मीडिया बोल में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ‘राइज़िंग कश्मीर’ के संपादक सैयद शुजात बुख़ारी और वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन के साथ कश्मीर, धारा 35A के विवाद और मीडिया कवरेज पर चर्चा कर रहे हैं.

अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों का विलय, बागी नेता पनीरसेल्वम बने तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने कहा कि पनीरसेल्वम अन्नाद्रमुक के समन्वयक होंगे जबकि वह ख़ुद संयुक्त समन्वयक की ज़िम्मेदारी निभाएंगे.

थाने में जन्माष्टमी मनाते मुख्यमंत्री और गोरखपुर में दम तोड़ते ‘गोपाल’

जन्माष्टमी पर योगी आदित्यनाथ के बयान ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया. कंस की याद आई जिसने अपनी बहन देवकी की सभी संतानों को मार डाला था.

गृहमंत्री का दावा, उग्रवाद में 75 और नक्सलवाद में 40 प्रतिशत की गिरावट आई

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में एनआईए ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, उससे वहां होने वाली पत्थरबाज़ी की घटनाओं में भारी कमी आई.

‘जेल की स्थिति समाज से भी बदतर है इसलिए वहां से निकला हुआ व्यक्ति और बड़ा अपराधी बन जाता है’

हिरासत में होने वाली हिंसा और जेलों की स्थिति पर सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा और वर्णन गोंसाल्विस से बातचीत.

साढ़े चार आखर मनुष्यता का, पढ़े सो पंडित होय…

हजारी प्रसाद द्विवेदी सही मायने में पंडित थे. वैसे पंडित नहीं, जो शास्त्र और वेद को पढ़कर जड़ और हिंसक हो जाता है, बल्कि वैसे, जो कबीर की तरह प्रेम या मनुष्यता का ढाई आखर पढ़कर पंडित होता है.

क्या भारत डब्ल्यूटीओ के जाल में फंस चुका है?

भारत सरकार अब इस बात से सहमत है कि खाद्य सब्सिडी को कम से कम किया जाना होगा, इस कारण से पूरी संभावना है कि भारत में रोज़गार, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक गैर-बराबरी का दर्द अब और ज़्यादा बढ़ेगा.

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