वीडियो: जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने के बाद वहां लागू प्रतिबंधों की वजह से लोग न तो ठीक से ईद मना पाए और न ही दिवाली. इस मुद्दे पर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.
वीडियो: बीते 18 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी. कमलेश की पत्नी और मां के अलग-अलग बयानों ने मामले को और उलझा दिया है.
आरटीआई कार्यकर्ताओं ने नए नियमों को सूचना आयोगों की स्वतंत्रता एवं उनकी स्वायत्तता पर हमला करार दिया है.
वीडियो: इतिहास की गलत तरीके से व्याख्या करने के मुद्दे पर शिक्षाविद् और सामाजिक कार्यकर्ता राम पुनियानी से दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद की बातचीत.
वीडियो: हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. द वायर के गौरव विवेक भटनागर बता रहे हैं कि साल 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन का इस चुनाव में क्या असर होगा.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ द्वारा जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से प्रतीक हजेला का तबादला मध्य प्रदेश करने को कहा गया है, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई गई है.
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी. लोकुर ने सूचना आयोगों में ख़ाली पद पर भी चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के साथ विभिन्न विभागों में ख़ाली पद होना मज़ाक का विषय बनता जा रहा है. जब तक ये ख़ाली पद भरे नहीं जाएंगे, ऐसे ही लंबित मामले बढ़ते रहेंगे.
वीडियो: अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बीते बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई. सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नवंबर में सुनाएगा. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की वक़ील अवनि बंसल और द वायर के संस्थापक सम्पादक से चर्चा कर रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
वीडियो: सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वर्णन गोंसाल्विस को जनवरी 2018 में महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव में हुई हिंसा के संबंध में माओवादियों से कथित संबंध होने के आरोप में 28 अगस्त 2018 को गिरफ़्तार किया गया था. इस मामले पर चर्चा कर रही हैं आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
मुंबई की एक अदालत ने पीएमसी बैंक घोटाले मामले में एचडीआईएल के चेयरमैन राकेश कुमार वाधवन समेत तीन लोगों की पुलिस हिरासत 16 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. वहीं, इस मामले में ईडी ने 3,830 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय सूचना आयोग के 14 वें वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आरटीआई आवेदनों की अधिक संख्या में किसी सरकार की सफलता नहीं छिपी होती.
आरटीआई कानून लागू होने की 14वीं सालगिरह पर जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सूचना आयुक्तों की समय पर नियुक्ति नहीं हो रही है. इसकी वजह से देश भर के सूचना आयोगों में लंबित मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और लोगों को सही समय पर सूचना नहीं मिल पा रही है.
गुरुवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में भाजपा कार्यालय के बाहर पीएमसी बैंक के नाराज़ उपभोक्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि वे पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए रिज़र्व बैंक के गवर्नर से बात करेंगी. इस मुद्दे पर द वायर के संस्थापक संपादक एमके वेणु का नज़रिया.
वीडियो: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को मिली फांसी की सज़ा उम्रक़ैद में बदल दी गई है. इस मुद्दे पर प्रो. अपूर्वानंद का नज़रिया.
सीआरपीएफ की कॉन्स्टेबल खुशबू चौहान के मानवाधिकार पर दिए गए आपत्तिजनक भाषण को लेकर सोशल मीडिया का बाज़ार गरम है. इस भाषण पर द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी का नज़रिया.