त्रिपुरा में राजनीतिक पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पत्रकार की हत्या

पश्चिमी त्रिपुरा जिले के मंडई में इंडीजिनस पीपुल्स फोरम ऑफ त्रिपुरा के एक प्रदर्शन के दौरान टीवी पत्रकार शांतनु भौमिक की हत्या कर दी गई.

पश्चिम बंगाल सरकार क्यों दो समुदायों के बीच दरार पैदा कर रही है: कलकत्ता उच्च न्यायालय

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने अधिसूचना जारी कर दुर्गा विसर्जन और मुहर्रम के लिए अलग-अलग दिन निर्धारित करने का आदेश दिया था.

बेरोज़गारी के कारण ही सत्ता में आए मोदी और ट्रंप: राहुल गांधी

कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, लोगाें काे गले लगाना ही भारत की ताकत रही है, लेकिन देश सौहार्द्र बिगड़ने के ख़तरे का सामना कर रहा है.

जीएसटी की मार से व्यापारी बेहाल

वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार बता रहे हैं कि टैक्स वसूलने को लेकर सरकार और व्यापारियों के बीच एक तरह की जंग चल रही है. व्यापारी डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं. कैमरा आॅन होता है तो तारीफ करने लगते हैं.

व्यापमं घोटाला: सीबीआई ने कहा- 10 संदिग्ध मौतें एकतरफा प्यार और घरेलू तनाव के चलते हुईं

सुप्रीम कोर्ट में क्लोज़र रिपोर्ट पेश करते हुए सीबीआई ने कहा कि 24 संदिग्ध मौतों का व्यापमं से कोई लेना-देना नहीं.

वंचित समुदाय के मेधावी बच्चों के लिए बने आवासीय स्कूल मौत के कुएं क्यों बन रहे हैं?

आवासीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ यौन अत्याचार, शोषण और उनके मरने की घटनाएं आम हो चली हैं लेकिन मुख्यधारा में कहीं भी उनकी चर्चा नहीं है.

म्यांमार का बचाव करते हुए सू ची ने कहा, उनका देश अंतरराष्ट्रीय जांच से नहीं डरता

म्यांमार की स्टेट काउंसलर सू ची के बयान पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि वह रोहिंग्या संकट पर आंखें मूंदे बैठी हैं.

जन गण मन की बात, एपिसोड 120: मनमोहन सिंह और नितिन गडकरी

जन गण मन की बात की 120वीं कड़ी में विनोद दुआ नोटबंदी व जीएसटी पर दिए गए मनमोहन सिंह के बयान और नितिन गडकरी के गंगा सफाई अभियान पर चर्चा कर रहे हैं.

स्कूलों में सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए समिति बनाएगी सरकार

स्कूलों में बढ़ते अपराधों के मद्देनज़र हुई बैठक में निर्भया फंड का उपयोग विद्यालयों की सुरक्षा में करने और स्कूल बसों में महिला ड्राइवर नियुक्त करने जैसे फैसले लिए गए.

मथुरा में 1.5 लाख के क़र्ज़दार किसान का एक पैसे का ऋण माफ़

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए फसल ऋण माफ़ी योजना शुरू की है, जिसके तहत एक लाख तक का क़र्ज माफ़ किया जाना है.