प्रिया रमानी-एमजे अकबर मामले को सुनवाई के आख़िरी दौर में ट्रांसफर करने के क्या मायने हैं

पत्रकार प्रिया रमानी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर द्वारा दायर मानहानि मामले को दूसरे कोर्ट को भेजने के निर्णय का अर्थ है कि आख़िरी दौर की जिरहों को दोबारा सुना जाएगा. निश्चित रूप से न्यायिक प्रशासन की इस बड़ी ग़लती के लिए किसी को तो जवाबदेह होना होगा.

महाराष्ट्र में क्यों आमने-सामने हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री

देश में कोरोना मामलों में शीर्ष पर चल रहे महाराष्ट्र में मंदिर न खोले जाने पर नाराज़गी जताते हुए राज्यपाल बीएस कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि ऐसा लगता है कि आप धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं. जवाब में ठाकरे ने उनसे पूछा कि क्या धर्मनिरपेक्षता संविधान का अहम हिस्सा नहीं है.

‘डॉक्टरों को कोविड योद्धा बताया जा रहा है, पर हमसे भूखे पेट लड़ने की उम्मीद की जा रही है’

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अस्पतालों के चिकित्सकों के लंबित वेतन को लेकर नगर निगम डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो 19 अक्टूबर से उनके सदस्य अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे.

महाराष्ट्र: आत्महत्या से पहले क़ैदी ने सुसाइड नोट निगला, जेल अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप

महाराष्ट्र की नासिक जेल में बीते सात अक्टूबर को 31 वर्षीय क़ैदी का शव फंदे से लटका मिला था. पोस्टमार्टम में उनके पेट से पॉलीथिन में बंधा सुसाइड नोट पाया गया, जिसमें उन्होंने पांच जेल अधिकारियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. जेल के छह अन्य क़ैदियों ने भी प्रशासन द्वारा उत्पीड़न की बात कही है.

महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बारिश की चपेट में, तेलंगाना में कम से कम 30 लोगों की मौत

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तुरंत 1,350 करोड़ रुपये का राहत पैकेज जारी करने की मांग की है. उन्होंने बारिश के कारण राज्य को पांच हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है. महाराष्ट्र के पंढरपुर में दीवार गिरने से छह लोगों की मौत हो गई है.

भारत को सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रमुखता से ध्यान देना चाहिए: आईएमएफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंधन निदेशक क्रिस्टिलीना जॉर्जीवा ने कहा कि भारत की प्राथमिकता सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा करने, उन्हें सहायता देने और छोटे तथा मझोले उद्योगों की रक्षा करने की होनी चाहिए, ताकि एक देश के रूप में उनकी इस महामारी के ख़िलाफ़ लड़ाई में हार न हो.

आदिवासियों और परंपरागत वनवासियों को सामुदायिक वन अधिकार दिए गए: छत्तीसगढ़ सरकार

सामुदायिक वन अधिकारों में लघु वनोपज का मालिक़ाना हक़, मछली और जल निकायों के उत्पादों के प्रयोग, कमज़ोर आदिवासी समूहों के निवास स्थान जैसे अधिकार शामिल हैं. राज्य सरकार का कहना है कि अब तक चार लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46 हज़ार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी किए गए हैं.

मीडिया बोल: बॉलीवुड बनाम रिपब्लिक-टाइम्स नाउ और तनिष्क़ विज्ञापन विवाद

वीडियो: बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं ने समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. इसके अलावा तनिष्क़ ज्वैलरी ब्रांड का विज्ञापन विवाद भी चर्चा में है. इन मुद्दों पर फिल्म निर्देशक व लेखक अविनाश दास और फिल्म पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज से वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की बातचीत.

असम: एनआरसी की अंतिम सूची से क़रीब दस हज़ार ‘अपात्र’ लोगों के नाम हटाए जाने के निर्देश

एनआरसी असम के समन्वयक हितेश देव शर्मा ने सभी उपायुक्तों और नागरिक पंजीयन के जिला पंजीयकों को लिखे पत्र में कहा है कि फाइनल सूची में घोषित विदेशी, डी वोटर्स और विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित श्रेणियों के लोगों के नाम हैं और इनकी पहचान कर इन्हें डिलीट किया जाए.

गुजरात: अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में भाजपा विधायक दोषी क़रार

साल 2007 में गुजरात के जामनगर ज़िले के ध्रोल इलाके के एक सरकारी अस्पताल में हुई थी तोड़फोड़. घटना के समय दोषी विधायक राघवजी पटेल कांग्रेस में थे. जामनगर की निचली अदालत ने सभी दोषियों को ऊपरी अदालतों में अपील के लिए एक महीने की ज़मानत पर रिहा कर दिया है.

कोरोना वायरस: संक्रमण के 67,708 नए केस आने के बाद कुल मामले 73 लाख के पार

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 7,307,097 हो गई और इससे जान गंवाने वालों का आंकड़ा 111,266 हो गया है. विश्व में संक्रमण के 3.85 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और अब तक 10.92 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

कृषि क़ानून: कृषि मंत्री के न होने पर किसान संगठनों ने सरकार के साथ बैठक का बहिष्कार किया

तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब में प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को बातचीत के लिए 14 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया था. किसान संगठनों ने बहिष्कार करते हुए कहा कि हम बैठक के लिए आए थे, लेकिन हम प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से भी मिलना चाहते हैं.

केंद्र ने सभी मंत्रालयों, विभागों, पीएसयू के लिए बीएसएनएल-एमटीएनएल की सेवाओं को अनिवार्य किया

केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए ऐसा किया है. बीएसएनएल को 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, जबकि एमटीएनएल का घाटा 3,694 करोड़ रुपये रहा था.

‘अदालत की अवमानना और बोलने की आज़ादी के बीच सामंजस्य ज़रूरी, मीडिया सीमा से बाहर जा रहा है’

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के ख़िलाफ़ अवमानना के एक मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि टीवी चैनल आरोपियों के निजी वॉट्सऐप चैट को प्रसारित कर रहे हैं, यह न्यायिक व्यवस्था के लिए बेहद ख़तरनाक है.