अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए प्रतिशोध की राजनीति छोड़ विशेषज्ञों की राय ले सरकार: मनमोहन सिंह

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि पिछली तिमाही में जीडीपी केवल 5 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो इस ओर इशारा करती है कि हम एक लंबी मंदी के दौर में हैं. भारत में ज्यादा तेजी से वृद्धि करने की क्षमता है, लेकिन मोदी सरकार के चौतरफा कुप्रबंधन के चलते अर्थव्यवस्था में मंदी छा गई है.

27 मंदिरों को ढहाकर बना कुतुब मीनार हमारी संस्कृति का उदाहरण है: केंद्रीय पर्यटन मंत्री

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि कुतुब मीनार हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है. यह एक ऐसा स्मारक है, जो 27 मंदिरों को ढहाकर बना था और आजादी के बाद भी यह विश्व धरोहर है.

क्यों बंद हो गया दिल्ली की पहचान रहा संडे बुक मार्केट

नई दिल्ली स्थित दरियागंज के चर्चित संडे बुक मार्केट को ट्रैफिक पुलिस की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंद कर दिया गया है. इस फैसले के बाद यहां किताब की दुकान लगाने वाले व्यापारियों के सामने रोज़गार का संकट पैदा हो गया है.

असम: ‘दोषपूर्ण’ एनआरसी से मूल याचिकाकर्ता नाराज़, उठाए सॉफ्टवेयर पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी अपडेट को लेकर मूल याचिका दायर करने वाले असम पब्लिक वर्क्स के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा ने कहा कि इस एनआरसी से तय हो गया है कि असम में अवैध प्रवासियों का मुद्दे कभी हल नहीं होगा. इतने खर्च के बावजूद प्रशासन त्रुटिहीन एनआरसी नहीं निकाल सका, असम के लोग आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

एनआरसी से असम का हर वर्ग नाराज़, वास्तविक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो: कांग्रेस

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भाजपा नेताओं के एनआरसी सवाल उठाने पर कहा कि अगर भाजपा दुखी है, तो यह किसकी ज़िम्मेदारी है? यह सूची राज्य की भाजपा सरकार द्वारा ही तैयार करवाई गई है.

एनआरसी पर भाजपा ने उठाया सवाल, कहा- एनआरसी अपडेट पर भरोसा नहीं

असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शनिवार को जारी हुई एनआरसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1971 से पहले आए कई लोगों के नाम इसमें नहीं जुड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट को सीमावर्ती जिलों में कम से कम 20 प्रतिशत और शेष असम में 10 प्रतिशत रीवेरिफिकेशन की अनुमति देनी चाहिए.

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा का इस्तीफा, पीके सिन्हा पीएमओ में ओएसडी नियुक्त

नृपेंद्र मिश्रा 2009 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष बने थे. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पिछली राजग सरकार द्वारा ट्राई क़ानून में संशोधन के बाद मिश्रा को साल 2014 में पीएमओ में नियुक्त किया गया. ट्राई कानून उसके अध्यक्ष और सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी महकमों में काम करने पर रोक लगाता था.

बैंक कर्मचारी संघों ने कहा- विलय समझ से परे, अर्थव्यवस्था होगी अस्थिर, कई शहरों में प्रदर्शन

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की थी. इस विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह जाएगी.

असम: एनआरसी की अंतिम सूची से नाराज़ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जाएगा सुप्रीम कोर्ट

ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का कहना है कि एनआरसी अपूर्ण है. अपडेट प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए शीर्ष न्यायालय से अपील करेंगे. एनआरसी अपडेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले असम पब्लिक वर्क्स एनआरसी से निकाले गए नामों को लेकर नाखुशी जाहिर की है.

मतदान के लिए प्रोत्साहित करने वाले कश्मीरी वकील विरोध प्रदर्शन के डर से हिरासत में

कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म करने से एक दिन पहले 4 अगस्त को पीएसए के तहत गिरफ़्तार किया गया था. आरोप है कि वे इस निर्णय को लेकर लोगों को प्रभावित कर सकते थे.

महाराष्‍ट्र: धुले में केमिकल फैक्‍ट्री में भीषण विस्‍फोट, 12 की मौत, 58 घायल

फैक्ट्री महाराष्ट्र के धुले के शिरपुर तालुका के वघाडी गांव में है. विस्‍फोट के समय फैक्‍ट्री में 100 मजदूर काम कर रहे थे. आग बुझाने के प्रयास जारी हैं.

ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को हवाला लेन-देन समझ बैठी एनआईए, प्रतिष्ठित हृदय रोग डॉक्टर से पूछताछ

पद्मश्री से सम्मानित कॉर्डियोलॉजिस्ट उपेंद्र कौल कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के डॉक्टर हैं और उन्होंने मलिक को उनकी ब्लड रिपोर्ट के संबंध में कुछ टेक्स्ट मैसेज किए थे.

असम: एनआरसी की अंतिम सूची जारी, 19 लाख से अधिक लोग बाहर

असम में भारतीयों की पहचान करने के लिए शनिवार को एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई. 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19 लाख से अधिक लोग अंतिम सूची में से बाहर कर दिए गए हैं.

क्या है असम में एनआरसी की कहानी

असम में एनआरसी का प्रकाशन बीते कुछ समय से राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है. एक बड़ा तबका इसके लिए राज्य की भाजपा सरकार को ज़िम्मेदार मानता है, लेकिन यह सच नहीं है.