224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा के लिए इस साल अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं.
बिहार में शराब पीने के जुर्म में तकरीबन एक लाख लोग गिरफ़्तार किए गए होंगे. राज्य की अदालतों और जेलों में क्या आलम होगा, आप अंदाज़ा कर सकते हैं. एक लाख लोग किसी एक जुर्म में जेल में बंद हों यह सामान्य नहीं हैं.
हिंदू वोटों को ध्रुवीकृत करने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं. इस खेल में संघ परिवार माहिर है और ऐसी कोशिशों ने अतीत में भी इसे लाभ पहुंचाया है.
नोटबंदी, जीएसटी को लागू करने और करों से जुड़े मामलों को विधि मंत्रालय ने बताया इसकी वजह.
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान में एससी/एसटी छात्रों को मिलने वाली आर्थिक मदद को संस्थान ने ख़त्म कर दिया है. इसके विरोध में मुंबई, हैदराबाद, गुवाहाटी, तुलजापुर (महाराष्ट्र) कैंपस के छात्र-छात्राओं ने बंद का ऐलान किया है.
उच्च सदन की 16 राज्यों में ख़ाली हो रहीं 58 सीटों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पांच मार्च को शुरू होगी. उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10 सीटों पर होंगे चुनाव.
यदि सरकारों ने बच्चों की प्रारंभिक देखरेख और सुरक्षा पर ध्यान दिया होता, तो आज राखी, मीनू और सीता ज़िंदा होतीं.
सीबीआई ने जानकारी न देने के पीछे तर्क दिया है कि 2011 की एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार उसे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने से छूट प्राप्त है.
सीबीआई जांच में पता चला है कि नीरव की टीम के पास बैंक के स्विफ्ट सिस्टम का पासवर्ड था, जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के लिए जरूरी है. नीरव के लाेग पीएनबी अधिकारी के तौर पर अवैध तरीके से स्विफ्ट सिस्टम में लॉग इन करते थे.
गृह मंत्रालय के अनुसार 10 हजार से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली 42 भाषाएं को लुप्तप्राय माना जा रहा है और ये ख़त्म होने के कगार पर हैं.
मध्य प्रदेश में कोलारस विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी देती नजर आईं.
आरबीआई के आंकड़ें बताते हैं कि धोखाधड़ी करने वाले बैंक कर्मचारियों में एसबीआई 1538 मामलों के साथ शीर्ष पर हैं, तो वहीं पीएनबी में 184 मामले सामने आए हैं.
नीति आयोग द्वारा जारी 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' नामक यह रिपोर्ट 2015-16 की अवधि के लिए तीन श्रेणियों बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर तैयार की गई है.
पाटण ज़िले के दूधका गांव के दलितों को पैसा जमा करने के बाद भी लगभग तीन साल से ज़मीन आवंटित नहीं की गई है. निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने वणकर की आत्महत्या को ‘सरकारी हत्या’ क़रार दिया है.
गृह मंत्रालय का कहना है कि वह इस तरह की धोखाधड़ी के मामलों से चिंतित है. आम भारतीयों द्वारा डिजिटल भुगतान बढ़ने की वजह से फोन धोखाधड़ी बढ़ रही है.