एक वीडियो में पूर्व भाजपा विधायक रमेश सक्सेना कथित तौर पर किसानों को यह सुझाव देते नज़र आए थे, जिसका मध्य प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने समर्थन किया है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 22 मामलों के साथ पहले स्थान पर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मामले के साथ सबसे कम आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री हैं.
‘पहाड़ की राजधानी पहाड़ में’ के नारे के साथ गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने का आंदोलन एक बाद फिर तूल पकड़ता नज़र आ रहा है.
जीएसटी जैसे कर को लोकप्रिय बताया गया, लेकिन इसका करदाताओं के लिए तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वेबसाइट व पोर्टल तक आसानी से उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होती.
मणिपुर में वर्ष 2000 से 2012 के बीच सुरक्षा बलों और पुलिस पर कथित रूप से की गई 1528 फ़र्ज़ी मुठभेड़ और ग़ैर-न्यायिक हत्याओं का आरोप है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह अध्ययन दिल्ली के 650 स्कूलों द्वारा स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के विषय में दिए गए वर्षवार आंकड़े पर आधारित है.
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव: भाजपा के दृष्टिपत्र में एसईजेड और युवाओं को स्मार्टफोन का वादा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्य के पिछड़ेपन के लिए लोग ज़िम्मेदार.
बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किए गए प्रावधानों पर कृषि विशेषज्ञों को संदेह है. उनके अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य में इज़ाफ़ा काफ़ी नहीं, यह भी देखा जाना ज़रूरी है कि बहुत थोड़े किसानों की पहुंच एमएसपी तक है.
व्यंग्य: हे पकौड़ा! तुम चाय की तरह हमेशा के लिए अमर हो जाते अगर मोदीजी कह देते, ‘मैं चाय के साथ पकौड़ा भी बेचता था, इसलिए मैं चाहता हूं भाइयों-बहनों की पूरा हिंदुस्तान चाय-पकौड़ा बेचे’.
जनवरी 1952 में लाहौर में जन्मीं अस्मां ने ‘पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग’ की स्थापना की और उसकी अध्यक्षता भी संभाली. वे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रहीं.
21 बड़े राज्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केरल को 76.55 अंक मिले जबकि अंतिम पायदान पर रहे उत्तर प्रदेश को 33.69 अंक ही मिले जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम हैं.
ऐसा लगता है कि यह दावा बार-बार इसलिए किया जाता है ताकि यह सिद्ध किया जा सके कि अपने अंतिम दिनों में गांधीजी कांग्रेस और उसके नेताओं से दूर हो गए थे.
बेरोज़गारी पर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि राज्य का युवा कड़ी मेहनत से भागता है. क्लर्क की सरकारी नौकरी के लिए दावेदारों की लंबी कतार है. उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी मतलब कोई काम नहीं करना है.
भाजपा सांसद महेश गिरि ने कहा कि औरंगजे़ब को जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन कम से कम उसके नाम पर रखा गया सड़क का नाम तो बदल गया है.
सदन में भाजपा विधायक ने उठाया मज़दूरों को भुगतान न होने का मुद्दा. समर्थन में विपक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में यही हाल है.