गुजरात पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, नोटबंदी बिना सोचा समझा कदम था जिसका कोई लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है.
अदालत ने कहा, बिना न्यूनतम मज़दूरी दिए लोगों से काम लेना आपराधिक कृत्य है और इसके लिए न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के तहत दंडात्मक प्रावधान मौजूद हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पिछले तीन वर्षो के दौरान 1200 पुराने और अप्रचलित क़ानूनों को समाप्त कर चुकी है.
मीडिया बोल की 22वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश 2022 के आम चुनाव और मीडिया की भूमिका पर वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और इतिहासकार मृदुला मुखर्जी से चर्चा कर रहे हैं.
पिछले तीन वर्षों के दौरान लोकसभा में 40 से 55 वर्ष आयु वर्ग के सांसदों ने 242 प्रश्न पूछे, जबकि 70 वर्ष से अधिक के सांसदों ने 133 सवाल पूछे.
ग्राउंड रिपोर्ट: भाजपा जहां सत्ता विरोधी भावना को भुनाने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रही है, वहीं कांग्रेस वीरभद्र सिंह को आगे कर परंपरागत तरीके से प्रचार करके ये चुनावी बाज़ी जीतने की कोशिश में है.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस की समस्या है कि चायवाला पीएम बन गया.
एक साहूकार के कथित रूप से परेशान करने के कारण एक व्यक्ति ने पत्नी-बच्चों समेत कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह किया था, बाला ने इससे जुड़ा कार्टून बनाया था.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में मांग किया गया है कि आस्थाना के खिलाफ सीबीआई द्वारा एक जांच को पूरा होने तक उन्हें विभाग से बाहर रखा जाए.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर कांग्रेस सोचती है कि पुतले फूंकने से मोदी डर जाएगा तो वह ग़लतफ़हमी में है, मोदी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ता रहेगा.
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत निमोनिया और डायरिया को लेकर टीकाकरण कार्यक्रम बढ़ाकर तमाम मौतों को रोक सकता है.
जन गण मन की बात की 146वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार की अनिवार्यता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 145वीं कड़ी में विनोद दुआ राजस्थान सरकार के विवादित विधेयक और अपराधी नेताओं पर चर्चा कर रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश चुनाव राउंडअप: भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हिमाचल कांग्रेस लाफिंग क्लब बन गई है.
अदालत ने पूछा, पुलिस कैसे मान सकती है कि 10 रुपये के स्टांप पर हलफ़नामा देने से लड़की का धर्म परिवर्तन क़ानूनन जायज़ है जबकि क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.