शीर्ष न्यायालय के ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराए गए 68 वर्षीय नवाज़ शरीफ़ जीवन भर किसी सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे.
मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा है कि लड़की से बलात्कार पर जय श्रीराम के नारे लगाने का काम पाकिस्तानी एजेंटों ने हमारे बीच मतभेद पैदा करने के लिए किया होगा.
किसी भी देश या समाज का यह रवैया कि उसकी धार्मिक पुस्तक या मान्यताएं थियरी आॅफ एव्रीथिंग हैं और इनमें ही भूत, वर्तमान, भविष्य का सारा ज्ञान और विज्ञान निहित है, बहुत ही आत्मघाती है.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सूचकांक में भारत 133वें पायदान पर है, जबकि पाकिस्तान 75वें पायदान पर है. सार्क देशों में अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो सभी देश भारत से अधिक खुशहाल हैं.
जनता के अधिकारों के लिए सत्ता से लोहा लेने वाले हबीब जालिब ने गांव-देहात को अपने पांव से बांध लिया था और उसी पांव के ज़ख़्म पर खड़े होकर सत्ता को आईना दिखाते रहे.
ग्लोबल थिंक टैंक स्टॉकहॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट में साल 2008 से 2012 और 2013 से 2017 के बीच भारत द्वारा हथियार ख़रीदने की दर में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए नेहरू, पटेल और मौलाना आज़ाद को ज़िम्मेदार ठहराया.
ग़ैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 180 देशों की रिपोर्ट में भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार और प्रेस स्वतंत्रता के मामले में सबसे ख़राब स्थिति वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है.
जनवरी 1952 में लाहौर में जन्मीं अस्मां ने ‘पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग’ की स्थापना की और उसकी अध्यक्षता भी संभाली. वे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रहीं.
वीडियो: देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं और बयानबाज़ी पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद से द वायर के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता ने कहा कि इस धरती पर कोई भी देश महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, लड़कियों के ख़िलाफ़ हिंसा के अभिशाप से अछूता नहीं.
जिलाधिकारी की सोशल मीडिया पोस्ट पर भाजपा विधायक ने कहा करूंगा योगी-मोदी से शिक़ायत, उपमुख्यमंत्री बोले होगी उचित कार्रवाई.
सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि अशांत क्षेत्रों में सेना का मानवाधिकार मामले में रिकॉर्ड अच्छा है.
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लिखित दलीलें दाख़िल करने के लिए भारत और पाकिस्तान को क्रमश: 17 अप्रैल और 17 जुलाई की समय सीमा दी गई है.
भारत में बंददिमागी एवं अतार्किकता को जिस किस्म की शह मिल रही है और असहमति की आवाज़ों को सुनियोजित ढंग से कुचला जा रहा है, उसे रोकने की ज़रूरत है ताकि संविधान को बचाया जा सके.