गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की है और पाया है कि लॉकडाउन के कारण अब तक बहुत फायदे हुए हैं और चार मई से अनेक जिलों में पर्याप्त राहतें देने के लिए नये दिशानिर्देश जल्द जारी किये जाएंगे.
पेशे से मिस्री इंसाफ़ अली 1500 किलोमीटर पैदल चलकर 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में अपने गांव पहुंचे थे. उनकी पत्नी का आरोप है कि अब गांववाले उनका बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें संदेह है कि मैं कोरोना संक्रमित हूं.
एक याचिका में कोरोना वायरस के दौरान प्रवासी श्रमिकों, राज्यों के निवासियों और पर्यटकों के को रियायती खाद्यान्न और सरकारी योजना के लाभ उपलब्ध दिलाने के लिए अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था.
लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने संबंधी गृह मंत्रालय की अधिसूचना को नागरीका एक्सपोर्ट्स और फिक्स पैक्स प्राइवेट लिमिटेड सहित तीन निजी कंपनियों ने चुनौती दी है.
दिल्ली पुलिस के 10 एसएचओ द्वारा मध्य दिल्ली में प्रवासियों के लिए बनाए गए आश्रय गृहों का दौरा कर तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते लोग यहां रहना नहीं चाहते हैं.
उत्तर प्रदेश और बिहार के 34 मज़दूर कर्नाटक के शिमोगा ज़िले में फंसे हैं. बालू खनन का काम करने वहां गए मज़दूरों का कहना है कि जो थोड़े-बहुत पैसे थे, वो अब तक के लॉकडाउन के दौरान ख़त्म हो चुके हैं. अब अगर यहां से नहीं निकाला गया तो भुखमरी जान ले लेगी.
शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि न्यायालय सरकार के कथन का सत्यापान किए बगैर ही उस पर विचार कर रही है जबकि लोगों, विशेषकर पलायन करने वाले कामगारों, के मौलिक अधिकार लागू नहीं किए जा रहे हैं.
वीडियो: कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बीच दिल्ली के भलस्वा डेयरी इलाके में फंसे प्रवासी मज़दूरों को भोजन के लिए बनी लंबी लाइनों में घंटों अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से विभिन्न राज्यों में फंसे मज़दूरों और 14 दिनों के क्वारंटाइन की अवधि पूरा कर चुके लोगों की सूची तैयार करने को कहा है.
विश्व बैंक की ‘प्रवासी के नजरिये से कोरोना वायरस संकट’ नामक रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक प्रवास की तादाद अंतरराष्ट्रीय प्रवास के मुकाबले करीब ढाई गुना है. विश्व बैंक ने कहा कि सरकारों को नकदी हस्तांतरण तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए इनकी मदद करनी चाहिए.
प्रवासी मज़दूरों को घर भेजने के संबंध में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है कि इस बारे में दिशानिर्देश अप्रैल के अंत तक जारी किए जाएं.
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने लोगों को यात्रा करने से बचने की सलाह दी है. कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में तीन मई तक लॉकडाउन लागू है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैंसर अस्पताल द्वारा उठाया गया ये कदम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है जिसके तहत किसी भी मरीज को उसके धर्म या बीमारी के आधार पर इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता है.
बिहार निवासी मृतक पिछले 8-10 सालों से गुड़गांव में रहकर पेंटर का काम करता था. गुरुवार को ढाई हजार रुपये में अपना मोबाइल बेचकर घर का राशन और बच्चों के लिए पंखा लाया था. इसके बाद आत्महत्या कर ली.
देशव्यापी लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाए जाने के बाद एक स्वैच्छिक समूह वर्कर्स एक्शन नेटवर्क (स्वान) ने एक रिपोर्ट जारी की है जो कि इस दौरान शहरों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के भूख के संकट और आर्थिक बदहाली को दिखाती है.