देश के हालात आपातकाल से ज़्यादा ख़राब, भाजपा ने सोच नहीं बदली तो ​बौद्ध धर्म अपना लूंगी: मायावती

बसपा प्रमुख का आरोप, भाजपा ने राजनीतिक स्वार्थ में संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र को कमज़ोर किया, तानाशाही और मनमानी चल रही है.

सरकारी निरंकुशता को नया हथियार बना रही हैं भाजपा सरकारें: मायावती

बसपा सुप्रीमो ने कहा भाजपा सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी को बना दिया 'मोदी वॉयस', निजी मीडिया पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण, लेखकों और पत्रकारों को बनाया जा रहा निशाना.

मानवता की ​ख़ातिर रोहिंग्या शरणार्थियों के प्रति नरम रुख़ अपनाए केंद्र: मायावती

मायावती ने की मोदी सरकार को उनके प्रति सख़्त रवैया नहीं रखना चाहिए और न ही राज्यों को ऐसा करने पर मजबूर करना चाहिए.

भाजपा के लोग गोरक्षा के नाम पर हत्या करने को धर्म की सेवा समझते हैं: मायावती

बसपा प्रमुख मायावती ने सवाल किया, भाजपा शासित राज्यों में गायों की भूख से तड़पकर मौत हो रही है, संघ जवाब क्यों नहीं मांगता?

सूचना आयोग ने छह राजनीतिक दलों के ख़िलाफ़ सुनवाई के लिए बड़ी बेंच गठित की

पार्टियों ने सीआईसी के उस आदेश का पालन नहीं किया जिसमें कहा गया था कि सभी राष्ट्रीय पार्टियां आरटीआई कानून के दायरे में आएं.

मीडिया बोल, एपिसोड 07: इस्तीफों का सप्ताह और मीडिया 

मीडिया बोल की सातवीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, इंडिया टुडे समूह के सलाहकार संपादक राजदीप सरदेसाई और वरिष्ठ पत्रकार आरती जेरथ के साथ प्रंजॉय गुहा ठाकुरता और बसपा सुप्रीमो मायावती के इस्तीफा देने पर चर्चा कर रहे हैं.

इस्तीफ़े के पहले राज्यसभा में मायावती ने क्या कहा?

बसपा प्रमुख मायावती ने यह कहते हुए राज्यसभा से इस्तीफ़ा दे दिया है कि उन्हें दलितों से जुड़े मुद्दे उठाने का समय नहीं दिया जा रहा है. पढ़िए सदन में उनका पूरा भाषण...

संसद में आवाज़ दबाने का आरोप लगाते हुए मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफ़ा दिया

इस्तीफ़े से ठीक पहले संसद में कहा था कि 'मैं जिस समाज से मैं आती हूं उसी की बात सदन में नहीं रख पा रही. मुझे ऐसी सदस्यता नहीं चाहिए. मैं अभी इससे इस्तीफ़ा देती हूं.'

कमज़ोर तबके की आवाज़ नहीं उठा सकती तो सदन में रहने का अधिकार नहीं: मायावती

बसपा प्रमुख मायावती इस्तीफा देने की बात करते हुए सदन से बाहर चली गईं. उनके समर्थन में कांग्रेस सदस्यों ने भी वॉकआउट किया.

हमारी छवि ख़राब करने वालों पर अवमानना की कार्रवाई का अधिकार हमें दिया जाए: चुनाव आयोग

केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर चुनाव आयोग ने अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 में बदलाव करने की मांग की है.

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