जन गण मन की बात की 196वीं कड़ी में विनोद दुआ हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक में 11 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं.
जीएसटी जैसे कर को लोकप्रिय बताया गया, लेकिन इसका करदाताओं के लिए तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक वेबसाइट व पोर्टल तक आसानी से उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं होती.
बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से किए गए प्रावधानों पर कृषि विशेषज्ञों को संदेह है. उनके अनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्य में इज़ाफ़ा काफ़ी नहीं, यह भी देखा जाना ज़रूरी है कि बहुत थोड़े किसानों की पहुंच एमएसपी तक है.
जन गण मन की बात की 195वीं कड़ी में विनोद दुआ मालदीव में आपातकाल और प्रेस की स्वतंत्रता पर चर्चा कर रहे हैं.
जन गण मन की बात की 194वीं कड़ी में विनोद दुआ संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और राफेल सौदे पर चर्चा कर रहे हैं.
सोनिया गांधी ने कहा कि अल्पसंख्यकों और दलितों के ख़िलाफ़ हिंसा अनायास नहीं बल्कि सुनियोजित है ताकि समाज का ध्रुवीकरण कर संकीर्ण राजनीतिक लाभ लिया जा सके.
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ़ घोषणाएं कर, अख़बार की सुर्ख़ियों में छा जाना हमारी संस्कृति नहीं.
मध्य प्रदेश के मुरैना से सांसद अनूप मिश्रा ने लोकसभा में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी की कमी है.
दो हफ़्ते पुरानी कंपनी को हज़ारों करोड़ रुपये का डिफेंस डील मिल जाए ये सिर्फ और सिर्फ उसी दौर में हो सकता है जब देश हिंदू-मुस्लिम में डूबा हुआ हो, वरना जनता को उल्लू बनाने का कोई चांस ही नहीं था.
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इन राज्यों के आवंटन में क्रमश: 906 प्रतिशत, 1,173 प्रतिशत और 567 प्रतिशत का इज़ाफ़ा किया गया है.
मीडिया बोल की 35वीं कड़ी में उर्मिलेश बजट में स्वास्थ्य को लेकर किए गए वादों पर एनडीटीवी के पत्रकार हृदेश जोशी और अंबेडकर विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर दीपा सिन्हा से चर्चा कर रहे हैं.
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने उच्च सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार लोगों को अच्छे लगने वाले फैसले नहीं, लोगों के लिए अच्छे फैसले कर रही है.
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रावधान तभी लाभकारी होगा जब किसान अपनी उपज उपयुक्त माध्यम से बेचे. देश में अधिक खाद्य उत्पादन के बावजूद किसानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा.
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि शासन की विफलता से लोगों का ध्यान बंटाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर ऐसा कर रही है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र व भारतीय रिज़र्व बैंक से कहा कि वह नए नोटों व सिक्कों के स्वरूप की समीक्षा करें, क्योंकि दृष्टिबाधित लोगों को इनकी पहचान व इस्तेमाल में परेशानी हो रही है.