पूर्व केंद्रीय मंत्री ​चिन्मयानंद पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली छात्रा राजस्थान में मिली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही छात्रा को शीर्ष अदालत में पेश करने का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है. छात्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर उत्पीड़न और कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है.

पूर्व भाजपा सांसद चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा गायब, केस दर्ज

पिछले साल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज बलात्कार और अपहरण के मामले वापस लेने का फैसला किया था.

उत्तर प्रदेश: मिर्जापुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड-डे मील में नमक और रोटी दी गई

एक छात्र के परिजन ने मीडिया को बताया, ‘कभी बच्चों को खाने में नमक और रोटी दी जाती है, तो कभी नमक और चावल. दूध कभी-कभार ही आता है, अधिकतर समय बांटा ही नहीं जाता. केले कभी नहीं दिए जाते. पिछले एक साल से ऐसा ही है.’

ई-पॉश मशीन नहीं लेती अंगूठे का निशान, राशन न मिलने से लोग परेशान

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के में राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कोटे की दुकानों पर ई-पॉश मशीन लगाकर राशन देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

कब तक भूख और गोली से मारे जाएंगे आदिवासी?

सोनभद्र में किसी ने उन आदिवासियों की भुखमरी के हालात की तह में जाने की कोशिश तक नहीं की, यह सवाल नहीं पूछा कि मौत का ख़तरा होते हुए भी वे इस अनउपजाऊ क्षेत्र में ज़मीन से क्यों चिपके हुए थे?

नोएडा पुलिस महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को जारी करेगी रेड कार्ड

नोएडा पुलिस इस पहल के तहत स्कूलों और कॉलेजों में फीडबैक फॉर्म का वितरण करेगी, जिसमें महिलाओं से सुझाव मांगे जाएंगे कि वह उन क्षेत्रों के बारे में बताएं, जहां एंटी रोमियो स्क्वाड की जरूरत है.

उत्तर प्रदेश में प्रेस विज्ञप्तियां कैसे करेंगी संस्कृत का उत्थान?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संस्कृत के उत्थान के लिए सचमुच फिक्रमंद होती तो संस्कृत में प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने के अपने फैसले पर अमल से पहले उन कारणों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करवाती, जिनके चलते संस्कृत अपने लोक से लगातार कटती गई है.

उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक भाजपा कांग्रेस की दिखाई राह पर चल रही है

भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, अपने फ़ैसलों में दोनों कदम-दर-कदम पुराने दिनों वाली कांग्रेसी सरकार के निर्णयों की ही पुनरावृत्ति करती दिखाई दे रही हैं. योगी सरकार ने ट्वीट के लिए गिरफ़्तारी करवाई है, वहीं इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के जीबी पंत ने गीतकार शैलेंद्र की एक कविता पर प्रतिबंध लगाया था.

यूपी: निजी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल न होने का हलफ़नामा देना होगा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है जिसके तहत निजी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं होने का एक शपथपत्र देना पड़ेगा. कांग्रेस ने इसे आरएसएस की विचारधारा थोपने वाला बताया है.

उत्तर प्रदेश: पूर्वांचल के गन्ना किसानों की सुध क्यों नहीं ले रही है सरकार?

उत्तर प्रदेश में अब भी गन्ना किसानों का 10,626 करोड़ रुपये बकाया है और जून के महीने में भी गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है. उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों की समस्याओं को भाजपा ने प्रमुखता से उठाया था, लेकिन केंद्र और प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं हो सकी हैं.

गाय का नाम जपने वाली योगी सरकार में गायों का हाल बुरा क्यों है?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह ज़िले गोरखपुर के बांसगांव और पड़ोसी ज़िले महराजगंज के मधवलिया गोसदन में बड़ी संख्या में गोवंशीय पशुओं की मौत हुई है.

उत्तर प्रदेश: योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन पर लगाया प्रतिबंध

मोबाइल फोन से डेटा हैकिंग, जासूसी के बढ़ते ख़तरे और कुछ मंत्रियों द्वारा कैबिनेट मीटिंग के दौरान मैसेज पढ़ने की वजह से उठाया गया क़दम.

उत्तर प्रदेशः योगी सरकार ने गो-संरक्षण के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए

योगी आदित्यनाथ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश गोरक्षा एवं विकास कोष नियम 2019 को मंजूरी दी. इस कोष का इस्तेमाल राज्य में अस्थाई गोशालाओं में चारा मुहैया कराने के लिए किया जाएगा.

ओम प्रकाश राजभर की राजनीति क्या है?

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे. बीते दिनों उन्हें पद से बर्ख़ास्त कर दिया गया.

एनजीटी को क्यों कहना पड़ा कि कुंभ के बाद इलाहाबाद महामारी के कगार पर पहुंच गया है

ग्राउंड रिपोर्ट: कुंभ के बाद जमा कचरे को लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने जस्टिस अरुण टंडन की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति बनाई थी. इस समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद के बसवार प्लांट में इस समय करीब 60,000 मिट्रिक टन कचरा जमा हुआ है. इसमें से करीब 18,000 मिट्रिक टन कचरा कुंभ मेले का है.

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