लॉकडाउन: निजी विमानन कंपनी इंडिगो कर्मचारियों के वेतन में करेगी 25 प्रतिशत तक कटौती

वित्तीय संकट से जूझ रही एयर इंडिया के पायलटों की यूनियनों ने सरकार से राष्ट्रीय विमानन कंपनी को वित्तीय मदद देने की मांग की है.

कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते 350 से अधिक लोगों की जान गई: अध्ययन

शोधकर्ताओं के एक समूह ने विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के जरिये इकट्ठा की गईं सूचनाओं के हवाले से बताया है कि 19 मार्च से लेकर 8 मई के बीच 370 मौतें हुईं, जो लॉकडाउन से जुड़ी हैं.

कोरोना वायरस महामारी ने नफ़रत की सुनामी को जन्म दिया है: संयुक्त राष्ट्र प्रमुख

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस शुक्रवार को कहा कि इंटरनेट से लेकर सड़कों तक हर जगह विदेशियों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ गई है. यहूदी विरोधी षड्यंत्र फैला है और कोविड-19 के संबंध में मुसलमानों पर हमले बढ़े हैं.

देश में जून-जुलाई में कोरोना संक्रमण चरम पर हो सकता है: एम्स निदेशक

एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया का कहना है कि यह बताना बहुत मुश्किल है कि यह महामारी कितना लंबी चलेगी, लेकिन हम यह यकीनन कह सकते हैं कि एक बार इस महामारी के चरम पर पहुंचने के बाद इसमें कमी आएगी.

कोविड 19: ग़ाज़ियाबाद की सोसायटी ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को अपने ही घरों में जाने से रोका

ग़ाज़ियाबाद की नीलपदम कुंज सोसाइटी का मामला. एम्स रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया है.

मुंबई: आर्थर रोड जेल में 77 क़ैदी व 26 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

क़ैदियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र की नौ केंद्रीय जेलों में कुल 25,745 क़ैदी हैं, जबकि कुल स्वीकृत संख्या 14,491 है. आर्थर रोड जेल में 800 क़ैदियों की क्षमता है लेकिन वहां अभी 2700 से अधिक क़ैदी बंद हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को श्रम कानूनों से तीन साल की छूट देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी

इस अध्यादेश को यदि केंद्र सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो राज्य में श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति और ट्रेड यूनियनों, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर और प्रवासी मजदूरों से संबंधित कई कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे.

महाराष्ट्रः औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर 16 मज़दूरों की मौत

यह घटना औरंगाबाद में बदनापुर और करमाड के बीच हुई. सभी मज़दूर औरंगाबाद से मध्य प्रदेश जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल जा रहे थे और थककर रेल पटरियों पर ही सो गए थे.

मज़दूरों को वापस बुलाने का फैसला पहले लिया होता तो इतनी बुरी हालत न होती: तेजस्वी यादव

वीडियो: लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों में फंसे बिहार के मज़दूरों को वापस बुलाने के मुद्दे पर राजद नेता तेजस्वी यादव से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

लॉकडाउन के बीच आयुष्मान भारत के तहत भर्ती होने वाले मरीज़ों की संख्या में गिरावट

कोविड-19 संक्रमण के बीच गरीबी रेखा से नीचे वाले गंभीर रोगों के मरीज़ों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बुरी तरह प्रभावित है. आंकड़े बताते हैं कि बीते तीन महीनों में देश भर के सरकारी व निजी अस्पतालों में योजना के तहत भर्ती होने वाले मरीज़ों की संख्या में 20 प्रतिशत की कमी आई है.

संयुक्त अरब अमीरात में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केरल से विमान रवाना

एयर इंडिया ने वीजाधारकों और विदेशियों को वापस भेजने वाली उड़ानों में बुकिंग शुरू की. अमेरिका में फंसे भारतीयों की नौ मई से शुरू होगी स्वदेश वापसी. अमेरिका से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों के नामों को चुनने के लिए कम्प्यूटर पर एक ड्रॉ निकाला जाएगा.

अप्रैल में कोविड-19 संक्रमण के रोजाना 80,000 मामले सामने आए: डब्ल्यूएचओ प्रमुख

विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने चेताया है कि लॉकडाउन से निकल रहे देश अगर बहुत व्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को नहीं हटाएंगे तो उन्हें दोबारा लॉकडाउन में जाना पड़ सकता है.

महाराष्ट्र: श्रमिकों की कमी से जूझ रहीं फैक्टरियों में 12 घंटे काम की मंजूरी

महाराष्ट्र श्रम विभाग के अनुसार, राज्य में 36,623 पंजीकृत कारखाने हैं जिनमें 28.54 लाख श्रमिक काम करते हैं. बुधवार तक उनमें से 5,458 कारखाने 2.41 लाख मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल महीने में 20 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिला

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस समय देश में कुल 80.32 करोड़ लाभार्थी हैं, लेकिन अप्रैल महीने में इसमें से 60.33 करोड़ लोगों को ही अतिरिक्त राशन दिया गया.

क्या नागरिकों की सुरक्षा और निजता को आरोग्य सेतु ऐप दांव पर लगा रहा है?

सरकार का दावा कि इस ऐप के जरिये कुछ विशेष दूरी तक के ही संक्रमण की जानकारी मिल सकती है. हालांकि एक फांसीसी हैकर ने पीएमओ और रक्षा मंत्रालय जैसे हाईप्रोफाइल जगहों का डेटा सार्वजनिक करते हुए सिद्ध किया है कि इस ऐप के जरिये देश के कोने-कोने की जानकारी मिल सकती है.

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