लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ीं सभी महत्वपूर्ण ख़बरें.
नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अब लड़ाई समाप्त हो चुकी है और आपका कर्म आपका इंतजार कर रहा है.
इन पांच शिकायतों में से चार शिकायतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हैं. सभी मामलों का फैसला 2-1 के बहुमत से हुआ है. चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने इन मामलों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
चुनाव आयोग अब तक प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ आचार संहिता के उल्लंघन की पांच अन्य शिकायतों को गलत बताते हुए उन्हें क्लीनचिट दे चुका है.
ऑडियो: इलेक्शननामा की इस कड़ी में सुनिए लोकसभा चुनाव के लिए अब तक हुए मतदान और उसके रुझानों पर चुनाव विश्लेषक और शोधार्थी आशीष रंजन के साथ चर्चा.
मध्य प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव में बुंदेलखंड क्षेत्र की दमोह, खजुराहो और टीकमगढ़, विंध्य क्षेत्र की रीवा और सतना एवं मध्य क्षेत्र की बैतूल और होशंगाबाद लोकसभा सीटों पर चुनाव हैं.
राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में क़रीबियों को टिकट न मिलने और विरोधियों को टिकट दिए जाने से वसुंधरा राजे नाराज़ चल रही हैं.
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असम के डिब्रूगढ़ से विधायक प्रशांत फुकन ने अपने बयान में कहा था कि 90 फीसदी हिंदू भाजपा को वोट करते हैं और मुस्लिम समुदाय के 90 फीसदी लोग हमें वोट नहीं करते.
कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के साथ पूरी तरह से भेदभाव कर रहा है.
क्या वाकई देश का हिंदू अब इस अवस्था को प्राप्त कर चुका है जहां उसके इंसानी और नागरिक बोध का प्रतिनिधित्व प्रज्ञा ठाकुर जैसों के रूप में होगा?
हम भी भारत की इस कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी बहराइच लोकसभा क्षेत्र में बच्चों के कुपोषण, ग़रीबी और बेरोज़गारी के मुद्दों पर ग़ैर सरकारी संगठन देहात एनजीओ के कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार सलीम सिद्दीक़ी, शिक्षिका डॉ. अनुपमा झा और वरिष्ठ पत्रकार अज़ीम मिर्ज़ा से चर्चा कर रही हैं.
राजस्थान की जयपुर शहर सीट से भाजपा ने रामचरण बोहरा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने ज्योति खंडेलवाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने कथित तौर पर विभिन्न राज्यों के नौकरशाहों से उन जगहों के बारे में जानकारियां मांगी, जहां प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए जाना था. अगर यह साबित हो जाता है तो न केवल आदर्श आचार संहिता बल्कि जनप्रतिनिधि क़ानून का उल्लंघन होगा.
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर अपनी अक्षम्य विफलता को छिपाने के लिए मोदी सरकार सैन्य बलों के शौर्य के पीछे छिप रही है. यह अपमानजनक और अस्वीकार्य है.