साल 2013 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सूबेदार पद पर भर्ती के लिए हुई परीक्षा के संबंध में दोनों आरोपियों के ख़िलाफ़ ओएमआर शीट की चोरी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.
अनिल अंबानी की क़र्ज़ में डूबी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस की सहयोगी कंपनी जीसीएक्स लिमिटेड ने 35 करोड़ डॉलर का भुगतान कर पाने में असफल रहने के बाद यह क़दम उठाया है.
तेदेपा के वरिष्ठ नेता और आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कोडेला शिव प्रसाद राव का सोमवार को निधन हो गया था. ऐसी आशंका है कि उन्होंने आत्महत्या की है.
राजस्थान में बसपा के सभी छह विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं. इसे नगर निकाय और पंचायत चुनावों से पहले राज्य की अशोक गहलोत सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है.
इस विलय के बाद संख्या बल के हिसाब से राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 106 विधायक, भाजपा के 72, माकपा, आरएलपी व बीटीपी के दो-दो विधायक हो गए हैं. इसके अलावा 13 विधायक निर्दलीय हैं जबकि दो सीटें खाली हैं.
संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने एक रिपोर्ट में कहा कि म्यांमार लगातार नरसंहार की सोच को पनाह दे रहा है.
रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि उनके राज्य में असम की तर्ज पर एनआरसी लागू किया जाएगा.
कश्मीर टाइम्स अख़बार की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से जम्मू कश्मीर में संचार माध्यमों पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग करने वाली याचिका पर न्यायालय ने ये टिप्पणी की.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद को राज्य में जाने की अनुमति देते हुए कहा कि वहां कोई राजनीतिक रैली न करें.
बीएचयू के कुलपति राकेश भटनागर ने बताया कि प्रोफेसर एसके चौबे की बहाली के निर्णय पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल पुनर्विचार करेगी. काउंसिल का अंतिम फैसला आने तक प्रोफेसर चौबे को अवकाश पर जाने को कहा गया है.
बिहार के मुज़फ़्फ़रपुर बालिका गृह से बचाई गई पीड़िता बेतिया शहर में अपने एक रिश्तेदार के यहां रह रही थी. पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया.
जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों के कारण अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और उन्हें विद्यालय नहीं भेज रहे हैं.
राज्यसभा सदस्य और एमडीएमके के संस्थापक वाइको ने अपनी याचिका में कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर कार्रवाई पूरी तरह से अवैध और मनमानी है. ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है.
जन सुरक्षा कानून के तहत बिना ट्रायल के व्यक्ति को दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पांच अगस्त से ही नजरबंद हैं.
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने की बहस के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने दलितों को राज्य में आरक्षण का पूरा लाभ मिलने का ज़िक्र किया. यह भी कहा गया कि डॉ. आंबेडकर भी ऐसा चाहते थे. लेकिन क्या वास्तव में 370 हटने के पहले राज्य में दलितों की स्थिति ख़राब थी?