आज की मास्टरक्लास में अपूर्वानंद बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से सीपीआई के उम्मीदवार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर 'सामना' अख़बार में छपे एक लेख पर चर्चा कर रहे हैं.
#मीटू: कैजुअल स्टाफ यूनियन ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और राष्ट्रीय महिला आयोग जांच के आदेश देने के पांच महीने बाद भी आकाशवाणी ने कोई कार्रवाई नहीं की है. एक शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर आकाशवाणी ने इस मामले को नहीं सुलझाया तो वह 15 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठेंगी.
कांग्रेस की प्रस्तावित न्यूनतम आय योजना (न्याय) की आलोचना करने को लेकर चुनाव आयोग ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को भी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी ठहराया.
ब्रिटिश मूल के क्रिश्चियन मिशेल पर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में 6 करोड़ यूरो की दलाली में अहम भूमिका निभाने का आरोप है. मिशेल के वकील का कहना है कि ईडी ने चार्जशीट की प्रति आरोपी को देने से पहले मीडिया में लीक कर दी. ईडी सरकार के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रही है.
मोदी सरकार के दावे और उनकी ज़मीनी हकीकत पर विशेष सीरीज: नवंबर 2018 तक सरकार ने 18,82,708 लाभार्थियों को इस योजना के तहत सहायता राशि देने के लिए 1655.83 करोड़ रुपये जारी किए. लेकिन, इस सहायता राशि को बांटने के लिए सरकार ने 6,966 करोड़ रुपये प्रशासनिक प्रक्रियाओं में ही ख़र्च कर दिया.
गुजरात से आख़िरी बार 1984 में मुस्लिम सांसद के रूप में कांग्रेस से अहमद पटेल लोकसभा पहुंचे थे. इससे पहले 1977 में राज्य से दो नेता- अहमद पटेल और एहसान ज़ाफ़री सांसद बने. गुजरात से एक बार में इससे ज़्यादा मुस्लिम सांसद लोकसभा नहीं पहुंचे हैं.
मोदी सरकार के दावे और उनकी ज़मीनी हकीकत पर विशेष सीरीज: गोकुल ग्राम योजना देसी गायों के संरक्षण, देसी गायों के नस्लों के विकास, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, पशु उत्पाद की बिक्री आदि समेत कई लक्ष्यों के लिए शुरू की गई थी.
‘भारतीय पारदर्शिता रिपोर्ट’ के अनुसार राजनीतिक दलों ने फरवरी 2019 तक विज्ञापनों पर 3.76 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं. भाजपा विज्ञापनों पर 1.21 करोड़ रुपये ख़र्च करने के साथ ही इस सूची में शीर्ष पर है.
आर्टिस्ट यूनाइट इंडिया वेबसाइट पर जारी संयुक्त बयान में इन कलाकारों ने कहा कि भाजपा विकास के वादे के साथ सत्ता में आई थी लेकिन हिंदुत्व के गुंडों को नफ़रत और हिंसा की राजनीति की खुली छूट दे दी. सवाल उठाने, झूठ उजागर करने और सच बोलने को देश विरोधी करार दिया जाता है. उन संस्थानों का गला घोंट दिया गया, जहां असहमति पर बात हो सकती थी.
भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी ने ब्लॉग लिखकर कहा कि भारतीय लोकतंत्र का सार विविधता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सम्मान है. भाजपा ने राजनीतिक रूप से असहमति जताने वालों को कभी दुश्मन नहीं माना बल्कि प्रतिद्वन्द्वी ही माना.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि कोर्ट के गलियारों से गुजरते या अपने चैंबर्स में जाते जजों को देखकर नहीं रुकना उनका अपमान है.
महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय राज्यमंत्री के कार्यालय के एक अधिकारी दिलीप कांबले ने विकलांग व्यक्तियों के आयुक्त से दो या इससे अधिक आरटीआई याचिका दायर करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत और भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद आरटीआई के तहत सार्वजनिक प्राधिकार है या नहीं, इस सवाल पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी महिला के जीवन को ख़तरा हो तो कोई पंजीकृत डॉक्टर अदालत की अनुमति के बिना भी 20 सप्ताह से अधिक के गर्भ का गर्भपात करा सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि अध्यादेश क़ानून बनाने का आदर्श तरीका नहीं है, क़ानून बहस के जरिए लाया जाना चाहिए क्योंकि उससे उसकी कमियां दूर करने में मदद मिलती है.