हैदर, रईस, काबिल, घायल वंस अगेन और मोहेंजोदाड़ो जैसी फिल्मों में नरेंद्र झा प्रमुख किरदारों ने नज़र आ चुके थे.
मामले में आरोपी गुजरात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का वंजारा का कहना है कि इस मामले में गुप्त रूप से मोदी से पूछताछ हुई थी, लेकिन इस बात को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया.
हम भी भारत की 25वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी श्री श्री रविशंकर से उनके द्वारा अयोध्या मुद्दे पर दिए गए हालिया बयान के संदर्भ में सवाल-जवाब कर रही हैं.
संसद में पेश सर्वेक्षण के अनुसार, नुकसान में रहने वाली शीर्ष 10 कंपनियों के कुल नुकसान में बीएसएनएल, एयर इंडिया और एमटीएनएल की हिस्सेदारी 55.66 प्रतिशत रही है.
भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खाते में न्यूनतम औसत मासिक राशि नहीं रखने पर लगाए जाने वाले दंड शुल्क को तीन चौथाई से भी कम कर दिया है.
जन गण मन की बात 208वीं कड़ी में विनोद दुआ महाराष्ट्र में किसानों के प्रदर्शन और 2009 में हुई मेंगलुरु पब हिंसा मामले में श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक के बरी होने पर चर्चा कर रहे हैं.
संविधान पीठ ने कहा कि विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की 31 मार्च 2018 की समयसीमा इस मामले की सुनवाई होने और फैसला सुनाए जाने तक के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया जाता है.
जनता के अधिकारों के लिए सत्ता से लोहा लेने वाले हबीब जालिब ने गांव-देहात को अपने पांव से बांध लिया था और उसी पांव के ज़ख़्म पर खड़े होकर सत्ता को आईना दिखाते रहे.
लोकसभा में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि नौ करोड़ दुधारू मवेशियों की पहचान करने के लिए 148 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां भी ग़रीब और किसान हितैषी नहीं बल्कि उद्योगपतियों के हितों की रक्षक हैं.
लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो देश में भीड़ द्वारा अल्पसंख्यकों की हत्या की घटनाओं के संबंध में विशिष्ट आंकड़े नहीं रखता है.
ग्लोबल थिंक टैंक स्टॉकहॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट की रिपोर्ट में साल 2008 से 2012 और 2013 से 2017 के बीच भारत द्वारा हथियार ख़रीदने की दर में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
द्राबू की बर्ख़ास्तगी के बाद एक भाजपा नेता ने कहा कि इससे पीडीपी-भाजपा गठबंधन के बीच दरार चौड़ी होगी.
भाजपा समर्थक मीडिया द्वारा द वायर की एक ऐसी रिपोर्ट को ख़ारिज करने की कोशिश की गई है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुई.
एनआईए ने फोटो पत्रकार कामरान यूसुफ़ की गिरफ़्तारी के पक्ष में दलील दी थी कि एक पत्रकार की ज़िम्मेदारी होती है कि वह सरकारी विभागों के विकास कार्यों, स्कूल और अस्पताल के उद्घाटन या सत्तारूढ़ दल के बयान को कवरेज दे.