न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन अधिनियम, 2017 के तहत कर्मचारियों को तय न्यूनतम वेतनमान से कम पर नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं पर 20 से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.
हम भी भारत की 33वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी मेरठ के शोभापुर गांव में 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के बाद हुई हिंसा में मारे गए दलित युवक गोपी के परिजनों और गांववालों से बात कर रही हैं.
जयंती विशेष: द्विवेदी जी ऐसे कठिन समय में हिंदी के सेवक बने, जब हिंदी अपने कलात्मक विकास की सोचना तो दूर, विभिन्न प्रकार के अभावों से ऐसी बुरी तरह पीड़ित थी कि उसके लिए उनसे निपट पाना ही दूभर हो रहा था.
राजस्थान के हाड़ौती संभाग के किसानों ने पिछले साल लहसुन का अच्छा भाव मिलने की वजह से इस बार ज़्यादा लहसुन बोया, लेकिन कम भाव मिलने की वजह से अब तक तीन किसान आत्महत्या कर चुके हैं जबकि दो की सदमे से मौत हो गई है.
राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि क्या वे अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस का चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहता है.
इस विचारधारा में स्त्रियों, बच्चों, क़ानून, समाज में बराबरी, सहिष्णुता और सुरक्षा के प्रति कोई सम्मान नहीं है. बाल विवाह केवल लड़कियों के जीवन को संकुचित और दुरूह नहीं बनाता है, लड़कों के जीवन को भी उतना ही प्रताड़ित करता है.
ऐसे लोग जिन्हें इंटरनेट की भाषा में ट्रोल कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ उन्हें फॉलो कर रहे हैं बल्कि उनकी 'प्रतिभा' को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं. कार्टूनिस्ट क्षितिज वाजपेई इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हैं.
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को पठानकोट स्थानांतरित करने और फास्टट्रैक कोर्ट में दैनिक आधार पर सुनवाई करने का आदेश दिया है.
कर्नाटक चुनाव के समय वहां के मीडिया में राज्य के सत्ता पक्ष और केंद्र के सत्ता पक्ष के बीच कैसा संतुलन है, इसकी समीक्षा रोज़ होनी चाहिए थी. चुनाव आयोग कब सीखेगा कि मीडिया कवरेज और बयानों पर कार्रवाई करने और नज़र रखने का काम चुनाव के दौरान होना चाहिए न कि चुनाव बीत जाने के तीन साल बाद.
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस मामले को अच्छी तरह संभाला है. कोई भी गलत कदम ऐसे हालातों को जन्म दे सकता था जहां पूरा राज्य सांप्रदायिकता की आग में जल गया होता.
याचिकाकर्ता दीवानी अदालत के न्यायाधीश हैं. उनका दावा था कि उनके ख़िलाफ़ शुरू की विभागीय जांच उन दिशा-निर्देशों के उलट है जिनके तहत किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले लिखित शिकायत एवं विधिवत शपथ पत्र देना ज़रूरी है.
अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मंत्री कानून, 1981 में संशोधन किया था. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि क़ानून में संशोधन संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है.
वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में भुतहा गांवों यानी वीरान हो चुके गांवों की संख्या 968 थी, जो अब बढ़कर 1668 हो गई है.
समझ में नहीं आता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंपा हुआ है तो उसका फैसला आए बिना सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की ऐसी अनिवार्यता थोपने का क्या तुक है.
आदमखोर कुत्तों के हमलों के चलते सीतापुर में पिछले छह महीने में कुल 12 बच्चों की मौत हो चुकी है. पशु विज्ञानियों का कहना है कि अपनी पसंद का खाना न मिलने से आदमखोर बन रहे हैं कुत्ते.