परंपरा से हटकर कोर्ट ने संभाली कमान, सरकार को सीधे तलब कर दिए मुस्तैदी के आदेश, फिर भी मूकदर्शक बनी रही सरकार.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा, क्या हरियाणा भारत का हिस्सा नहीं है? पंजाब और हरियाणा के साथ सौतेले बच्चे की तरह बर्ताव क्यों किया जा रहा है?
बलात्कार के जिस मामले में गुरमीत राम रहीम को दोषी क़रार दिया गया है, 2007 में उसे लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था. द वायर से बातचीत में स्टिंग से जुड़े पत्रकार अनुराग त्रिपाठी ने इंडिया टीवी के वेबसाइट से वीडियो के गायब होने की बात कही थी. देखे वीडियो के एक हिस्से समेत अन्य अपडेट.
पूर्व जांच अधिकारी ने कहा, यहां तक कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने भी जांच बंद करने को कहा था.
डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को अदालत की ओर से दोषी क़रार किए जाने के बाद हुई हिंसा और उपद्रव पर कोर्ट ने ये तल्ख़ टिप्पणी की है. पूरे मामले पर अब तक का वीडियो अपटेड.
विपक्ष ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हिंसा और उसके बाद हुई मौतों की ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है.
दिल्ली के 11 ज़िलों समेत नोएडा, गाज़ियाबाद में धारा 144 लागू, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कई ज़िलों में कर्फ्यू. स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में.
पंचकुला को सेना के हवाले किया गया. दिल्ली में सात जगह हिंसा, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगाई.
जन गण मन की बात की 107वीं कड़ी में विनोद दुआ स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में होने जा रहे फेरबदल पर चर्चा कर रहे हैं.
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह को बलात्कार मामले में दोषी करार दे दिया गया है. सजा का ऐलान 28 अगस्त को होगा.
बलात्कार मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी क़रार दिया है.
सत्तर के दशक से आज तक बच्चों के खेलकूद के स्थान में 90 फीसदी गिरावट आई है लेकिन हमारी व्यवस्था बच्चों के इस बुनियादी अधिकार को लेकर असंवेदनशील है.
जन गण मन की बात की 106वीं कड़ी में विनोद दुआ निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बलात्कार के एक मामले में आरोपी गुरमीत राम रहीम पर चर्चा कर रहे हैं.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक बार में तीन तलाक़ कहने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए मानने से इनकार किया.
पितृसत्ता का प्रभाव देश के ज़्यादातर नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका जैसे संस्थान भी इसके असर से बचे हुए नहीं हैं, जिन पर लैंगिक न्याय स्थापित कराने का दायित्व है.