1984 सिख दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की ज़मानत याचिका ख़ारिज की, कहा- यह छोटा मामला नहीं

17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई है.

500 शिक्षाविदों-वैज्ञानिकों ने ईआईए अधिसूचना वापस लेने के लिए पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा

पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना में कुछ उद्योगों को सार्वजनिक सुनवाई से छूट देने, उद्योगों को सालाना दो अनुपालन रिपोर्ट के बजाय एक पेश करने की अनुमति देने और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में लंबे समय के लिए खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने जैसे प्रावधान शामिल हैं.

सरकार के ख़िलाफ़ फ़ैसला देने में कुछ जज डर रहे हैं: प्रशांत भूषण

वीडियो: दो ट्वीट करने के कारण अदालत की अवमानना के दोषी क़रार दिए गए वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने एक रुपये का जुर्माना भरने का दंड दिया है. इस मुद्दे पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

मुझे जेल में मारा पीटा गया, भूखा रहने पर मजबूर किया गया: डॉ. कफ़ील ख़ान

वीडियो: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले साल दिसंबर में कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में 29 जनवरी को डॉ. कफ़ील ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था. बीते एक सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन पर लगाए राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून को रद्द कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था. रिहा होने के बाद डॉ. कफ़ील से आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

सुशांत मामले में रिपोर्टिंग के वक्त संयम बरते मीडिया, जांच प्रभावित न करें: बॉम्बे हाईकोर्ट

महाराष्ट्र के आठ पूर्व पुलिस अधिकारियों ने हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में चल रहे 'मीडिया ट्रायल' के ख़िलाफ़ आदेश देने की मांग की है. उनका कहना है कि टीवी चैनलों का एक वर्ग पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग से एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है.

2021 तक 4.7 करोड़ अतिरिक्त महिलाएं-लड़कियां अत्यधिक ग़रीबी की कगार पर पहुंच जाएंगी: रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र महिला एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए आकलन में कहा गया कि कोविड-19 संकट 2021 तक 9.6 करोड़ लोगों को अत्यंत ग़रीबी की ओर धकेल देगा, जिनमें से 4.7 करोड़ महिलाएं और लड़कियां होंगी. यह संकट बेहद ग़रीबी में रहने वाली कुल महिलाओं की संख्या को बढ़ाकर 43.5 करोड़ कर देगा.

पंद्रह दिन के भीतर अभिनेता दिलीप कुमार के कोरोना संक्रमित दो भाइयों का निधन

अभिनेता दिलीप कुमार के दो भाइयों एहसान ख़ान और असलम ख़ान को सांस लेने में तकलीफ़ के बाद 15 अगस्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके कोरोना संक्रमित होने का पता चला था. बीते 21 अगस्त को असलम ख़ान का निधन हो गया था.

आश्रय गृहों में दो समय का भोजन पर्याप्त: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में कहा

दिल्ली की आप सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आश्रय गृहों में एक दिन दो समय भोजन देना पर्याप्त है और वर्तमान आर्थिक हालात में वह इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता.

साल 2019 में 42,480 किसानों और दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की: एनसीआरबी

साल 2018 के मुकाबले किसानों की आत्महत्या में मामूली गिरावट आई है, जबकि दिहाड़ी कामगारों की आत्महत्या में आठ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

सरकार ने पबजी सहित चीन से जुड़े 118 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाई

बीते जून माह में सरकार ने देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बताते हुए टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र सहित चीन से संबंधित 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद जुलाई में चीन से जुड़े 47 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था.

सुशांत-रिया चीखते चैनलों का सच सिर्फ़ बिहार नहीं!

वीडियो: भारतीय टीवी चैनलों पर सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को लेकर अटकलबाज़ी आधारित कवरेज पर वरिष्ठ पत्रकार क़ुर्बान अली और युवा शोध छात्रा आकृति भाटिया से वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश की बातचीत.

डॉ. कफ़ील ख़ान को ज़मानत और गर्त में अर्थव्यवस्था

वीडियो: पिछले साल दिसंबर में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में 29 जनवरी को गिरफ्तार किए गए डॉ. कफ़ील ख़ान को ज़मानत मिल गई है. दूसरी ओर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. इस मुद्दे पर अर्थशास्त्री अरुण कुमार से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

संपादकीय: मीडिया के गुंडों को उनकी जगह दिखाने का वक़्त आ गया है

टीवी न्यूज़ चैनलों की बदौलत आज रिया चक्रवर्ती हर तरह की निंदा की पात्र बन चुकी हैं, जिन पर बिना किसी सबूत के तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को एजीआर का बकाया चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया

वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज जैसी कंपनियों को लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये के समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर का भुगतान दूरसंचार विभाग को करना है. सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को आगाह किया है कि एजीआर के बकाये की किस्त के भुगतान में चूक की स्थिति में उन पर जुर्माना और ब्याज लगेगा.

भूषण अवमानना मामला: जस्टिस मिश्रा ने 2018 में हुई चार जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आलोचना की

अवमानना की कार्रवाई के दौरान प्रशांत भूषण और उनके वकील ने कहा था कि 2018 में चार जजों द्वारा अदालत और सीजेआई पर सवाल उठाने को लेकर अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी. जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने सोमवार को अपने फ़ैसले में लिखा कि वह इस तरह की पहली और आख़िरी प्रेस वार्ता थी.

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