दिल्ली सरकार में श्रम एवं रोज़गार मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यदि राज्य सरकार को सेवा मामले से संबंधित शक्तियां दी जाती हैं तो दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर तुरंत भर्तियां कर ली जाएंगी.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, 'दिल्ली सबकी है, न कि सिर्फ़ उनकी जो यहां रहते हैं. एलजी के लिए दिल्ली सरकार की सलाह और परामर्श बाध्यकारी नहीं है.
वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल का कहना है कि इस योजना को रोका नहीं गया है बल्कि कुछ कानूनी आपत्तियों के चलते केंद्र सरकार से राय लेने की सलाह दी गयी है.