केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में शिपिंग कॉरपोरेशन और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी थी. शिपिंग कॉरपोरेशन में सरकार की 63.75 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, मौजूदा समय में जिसकी कीमत तक़रीबन 2500 करोड़ रुपये है.
केंद्र सरकार ने तीन सार्वजनिक उपक्रमों- कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर), नीपको तथा टीएचडीसी इंडिया में नियंत्रक हिस्सेदारी बेचने की मंज़ूरी दे दी है. अब तीनों कंपनियों में नियंत्रक हिस्सेदारी बेचने के संबंध में सलाहकार अनुबंधित करने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं.