सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने एक हालिया साक्षात्कार में कहा कि 2जी घोटाले, कोल ब्लॉक आवंटन और वोडाफोन मामले में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विदेशी निवेशकों को डरा दिया है.
छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली कंपनी ने अडाणी एंटरप्राइजेज के साथ किए गए एक कोयला ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जानकारी देने से मना कर दिया था. सूचना आयोग ने कंपनी की सभी दलीलों को खारिज करते हुए ये फैसला दिया है.
नीरव मोदी मनी लॉन्ड्रिंग मामले के जांच अधिकारी को उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किए बिना पद से हटाने को लेकर ये कार्रवाई की गई है.
सूत्रों का कहना है कि नीरव मोदी मामले पर प्रधानमंत्री कार्यालय विशेष नज़र बनाए हुए है और ईडी के संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार इस मामले में गंभीर राजनीतिक प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रहे थे.