विधेयक में कटाई और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ग़ैर वन क्षेत्र में उगे हुए बांस को छूट प्रदान करने के लिए कानून में वृक्ष की परिभाषा से बांस शब्द हटाए जाने का प्रस्ताव किया गया है.
उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर रोकथाम के लिए यूपीकोका जैसे क़ानून नहीं बल्कि जेल, पुलिस व्यवस्था और न्यायपालिका में बदलाव की ज़रूरत है.
जन गण मन की बात की 170वीं कड़ी में विनोद दुआ मीडिया द्वारा ज़रूरी मुद्दों की अनदेखी और बेवजह के विषयों पर तमाशा खड़ा करने पर चर्चा कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान पर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपूर्वानंद से अमित सिंह की बातचीत.
एनआईए की विशेष अदालत ने दिया फ़ैसला, आईपीसी और यूएपीए की धाराओं के तहत चलेगा मामला.
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने को लेकर दिए गए बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफ़ी पर अड़ा विपक्ष. मोदी सरकार ने संविधान में जताई श्रद्धा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए शपथ ग्रहण समारोह में ठाकुर के साथ 10 अन्य मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली.
विभिन्न राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों से जुड़े 9 पत्रकारों ने अपनी याचिका में कहा कि सुनवाई की मीडिया कवरेज पर पाबंदी ग़ैर-क़ानूनी है.
साल 1995 में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, भाजपा विधायक शीतल पांडेय और 10 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ गोरखपुर ज़िले के पीपीगंज थाने में केस दर्ज हुआ था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा है कि हम इसी संविधान और संवैधानिक व्यवस्था में विकास करेंगे. ऐसे में उनका कोई मंत्री इससे अलग बात करता है तो उसे मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए.
जन गण मन की बात की 169वीं कड़ी में विनोद दुआ, गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के शपथ ग्रहण और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के हालिया बयान पर चर्चा कर रहे हैं.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि कश्मीर में पत्थरबाज़ी की घटनाओं में कमी आई है लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2017 में हथियार उठाने वाले कश्मीरी नौजवानों की तादाद पिछले आठ साल में सबसे ज़्यादा हो गई है.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा एहतियात की आड़ में जाधव के परिवार के सदस्यों की सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा गया.
महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित ज़िले चंद्रपुर में एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों के मौजूद न रहने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने दिया बयान.
22 दिसंबर को शाहजहांपुर में अख़बार में रखकर पत्रिका बांटी गयी, जिसमें एक कथित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ.