बिहार: अपराधों से निपटने में ढिलाई बरतने पर 70 थानाध्यक्षों का वेतन रोका

पुलिस उपमहानिरीक्षक ने बताया कि निर्देशानुसार गंभीर अपराधों के लंबित मामलों में प्रतिदिन कम से कम एक गिरफ़्तारी होनी चाहिए, लेकिन हफ़्ते में एक गिरफ़्तारी भी नहीं हो रही.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा, नेताओं की पुलिस सुरक्षा पर सरकारी पैसा ख़र्च क्यों?

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा का खर्च उनकी पार्टियों के कोष से किया जा सकता है.

सोहराबुद्दीन मामला: सुनवाई की मीडिया रिपोर्टिंग पर अदालत की रोक

पत्रकारों ने इस पर एतराज़ जताते हुए कहा कि कार्यवाही की रिपोर्टिंग सही उद्देश्यों को लेकर है ताकि लोग मामले की प्रगति जान सकें.

ममता का कांग्रेस पर हमला, दी संसद में असहयोग की चेतावनी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से कहा कि यहां हर दिन विधानसभा कार्रवाई का बहिष्कार करके दिल्ली में सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते.

पूरे देश में जादू-टोना विरोधी क़ानून बनाने की सख़्त ज़रूरत

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद पूरे देश में अंधश्रद्धा विरोधी क़ानून की सख़्त ज़रूरत है ताकि आस्था की दुहाई देते हुए तमाम ग़रीब, वंचितों को छल से बचाया जा सके.

जन गण मन की बात, एपिसोड 157: कॉरपोरेट क़र्ज़माफ़ी पर अरुण जेटली की सफ़ाई

जन गण मन की बात की 157वीं कड़ी में विनोद दुआ कॉरपोरेट क़र्ज़माफ़ी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली की सफ़ाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

सरकार अपने उद्देश्यों के लिए क़ानून का दुरुपयोग तक कर सकती है: एस दुर्गा के निर्देशक

निर्देशक सनल कुमार शशिधरन ने कहा कि लोगों को ये पता चल गया कि उच्च पदों पर आसीन लोग कैसे न्यायपालिका की अवज्ञा करते हैं.

जन गण मन की बात, एपिसोड 156: गुजरात मॉडल का सच और मोदी की चुनावी रैलियां

जन गण मन की बात की 156वीं कड़ी में विनोद दुआ गुजरात मॉडल के सच और नरेंद्र मोदी की गुजरात रैलियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं.

त्रिपुरा: चुनाव से पहले भाजपा ने बदला भारत माता का वेश, अब जनजातीय स्वरूप में दिखेंगी

भाजपा प्रदेश इंचार्ज ने बताया पार्टी के कार्यक्रमों में जनजातीय वेशभूषा के साथ साड़ी पहनी भारत माता की तस्वीर भी रखी जाएगी क्योंकि त्रिपुरा में बड़ी संख्या में बंगाली भी हैं.

कश्मीर को लेकर हमारे सुझावों पर अब तक अमल नहीं हुआ: अंसारी

कश्मीर मामले पर पूर्व वार्ताकार एमएम अंसारी ने कहा, पहले वार्ताकारों की टीम सर्वदलीय शिष्टमंडल के सुझाव पर बनी थी, जबकि मौजूदा वार्ताकार सरकार के प्रतिनिधि हैं.

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