नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ईवीएम में कांग्रेस के बटन के काम न करने सहित कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने शिकायत दर्ज कराई.
इस हफ्ते महाराष्ट्र के लातुर में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मतदान करने वालों से कहा था कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों को समर्पित हो सकता है?
नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्णा ने कहा कि पुलिसकर्मियों के बीच बांटे गए फूड पैकेट किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया उन्हें नमो फूड शॉप से खरीदा गया.
भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि नमो टीवी, नमो ऐप का एक फीचर है जो कि भाजपा की आईटी सेल द्वारा संचालित है.
सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका पर हो रही सुनवाई में मोदी सरकार ने बॉन्ड देने वालों की गोपनीयता को बनाए रखने की बात कही, वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि पारदर्शिता के लिए दानकर्ताओं के नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए.
पहले चरण में आंध्र प्रदेश की 175, सिक्किम की 32 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है. पहले चरण के मतदान में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, नितिन गडकरी, हंसराज अहीर, किरण रिजीजू, कांग्रेस की रेणुका चौधरी, एआईएमआईएम के असदउद्दीन ओवैसी जैसे प्रमुख नेताओं की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी.
बीते दिनों चुनाव आयोग द्वारा डीडी न्यूज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मैं भी चौकीदार’ कार्यक्रम को करीब एक घंटे तक दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव ख़त्म होने तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई है. फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी. इसी दिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है.
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनाव प्रचार में सुरक्षा बलों की तस्वीरें लगाने और उनकी गतिविधियों को शामिल करने से मना किया हुआ है. मंगलवार को एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मतदान करने वालों से कहा था कि अपना वोट उन्हें समर्पित करें जिन्होंने बालाकोट हवाई हमले को अंजाम दिया.
पब्लिक डोमेन में मौजूद तमाम सूचनाएं, ये इशारा करती हैं कि प्रधानमंत्री के प्रचार तंत्र का हिस्सा नमो टीवी, अपने सिग्नल अपलिंक और डाउनलिंक करने के लिए एनएसएस-6 सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसके पास इसका लाइसेंस नहीं है.
पत्र में आदर्श आचार संहिता के विभिन्न उल्लंघनों की ओर इशारा किया गया है और यह कहा गया है कि चुनाव आयोग ने दर्ज की गई अधिकांश शिकायतों पर किस तरह से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की.
चुनाव आयोग ने वित्त मंत्रालय को यह सख़्त सलाह हाल में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में राजनीतिक नेताओं या उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग के मारे गए छापों के संबंध में दी है. आयोग ने कहा कि ऐसी कार्रवाई की जानकारी उसके अधिकारियों के संज्ञान में होनी चाहिए.
भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर करते हुए निर्देश देने की मांग की है कि सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां चार सप्ताह के भीतर जन सूचना अधिकारी, सक्षम प्राधिकरण नियुक्त करें और आरटीआई कानून, 2005 के तहत सूचनाओं का खुलासा करें.
इससे पहले हर एक विधानसभा क्षेत्र में किसी एक बूथ पर ईवीएम और वीवीपीएटी का मिलान किया जाता था. कोर्ट ने 21 पार्टियों द्वारा दायर किए गए जनहित याचिका पर ये फैसला दिया है.
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि पहले चुनाव आयोग को ये पता चलता था कि 20,000 रुपये से ऊपर का चंदा किसने और किस पार्टी को दिया है. लेकिन, इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से अब ये जानकारी पूरी नहीं मिलती है.