सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री बताया कि सरकार द्वारा कार्यकाल बढ़ाए जाने संबंधी अधिसूचना वापस ले ली गई है और उच्चतम न्यायालय की चिंताओं को दूर करने के लिए क़दम उठाया गया है.
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