सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को लेकर फैसला सुनाया है, जिसमें भ्रष्टाचार रोधी शाखा और जांच कमीशन को केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है जबकि बिजली एवं राजस्व विभाग को दिल्ली सरकार के अधीन रखा गया है. सेवाओं के मामले में दोनों जजों में मतभेद के चलते इसे तीन जजों की पीठ के समक्ष भेजा गया है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री आईएएस अधिकारियों को हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने और उनके द्वारा प्रशासनिक कामकाज रोके रखने पर कार्रवाई करने सहित तीन मांगों को लेकर एलजी दफ्तर में डटे हुए हैं. एलजी ने कहा कि केजरीवाल ने मुझे धमकी दी.