प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली हिंसा के तीन दिन बाद चिंता जताई, कहा- शांति बहाल करना ज़रूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दिल्ली में रहने वाले अपने भाइयों बहनों से हर वक्त शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूं. शांति का बहाल होना और जल्द से जल्द सामान्य माहौल की वापसी बेहद अहम है.

दिल्ली में दूसरा ‘1984 दंगा’ नहीं होने देंगे, अलर्ट पर रहे पुलिस: दिल्ली हाईकोर्ट

भाजपा नेता कपिल मिश्रा और अन्य लोगों के नफरत फैलाने वाले भाषणों के वीडियो नहीं देखने वाली पुलिस की टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत में वीडियो को देखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हमें यकीन है कि पुलिस आयुक्त के कार्यालय में एक टीवी है. कृपया उनसे इस क्लिप को देखने के लिए कहें.

दिल्ली हिंसा: चांद बाग में 26 वर्षीय आईबी कर्मचारी का शव मिला

पुलिस के अनुसार, मृतक अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में बतौर सुरक्षा सहयोगी काम कर रहे थे और खजूरी खास इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वे मंगलवार शाम से लापता थे.

दिल्ली हिंसा: सोनिया गांधी ने कहा- हालात के लिए केंद्र ज़िम्मेदार, गृहमंत्री इस्तीफ़ा दें

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा पर कहा कि यह एक सोचा-समझा षड्यंत्र है. भाजपा के कई नेताओं ने भड़काऊ बयान देकर नफ़रत और भय का माहौल पैदा किया. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री भी शांति बनाए रखने में नाकाम रहे.

दिल्ली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मौतें दुखद, पुलिस में स्वतंत्रता और पेशेवर रवैये की कमी

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता पर एसआईटी जांच की मांग वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही इस मामले को सुन रहा है.

दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट ने आधी रात को सुनवाई की, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश

दिल्ली के मुस्तफाबाद के एक अस्पताल में कई घायल भर्ती हैं, जिन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है और इसलिए इन्हें सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की गई थी.

दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट ने कहा- हमारे आदेश का इंतजार न करें, कार्रवाई कीजिए, पुलिस को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को दोपहर 12:30 बजे न्यायिक जांच की मांग पर सुनवाई करेगा. कोर्ट ने स्थिति की अच्छी जानकारी रखने वाले पुलिस अधिकारी को भी कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है.

सीबीआई बनाम सीबीआई: अस्थाना का मनोवैज्ञानिक, लाई डिटेक्टर टेस्ट न कराने पर सीबीआई की खिंचाई

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना पर रिश्वतखोरी के मामले की शुरुआत में जांच करने वाले अधिकारी अजय कुमार बस्सी को 28 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.

गार्गी कॉलेज मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा

दिल्ली के गार्गी कॉलेज के वार्षिक महोत्सव के दौरान 6 फरवरी को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की कैदियों के लिए मताधिकार का अनुरोध करने वाली याचिका

तीन छात्रों ने एक याचिका दायर कर देश की सभी जेलों में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार देने का अनुरोध किया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह सुविधा कानून के तहत उपलब्ध है और इसे कानून के माध्यम से छीना जा सकता है.

सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को रिश्वत मामले में क्लीन चिट मिली

सीबीआई ने साथ ही रॉ प्रमुख एसके गोयल को मामले में पाक साफ करार दिया है जो इस मामले में जांच के घेरे में थे. सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को भी एजेंसी से क्लीन चिट मिल गई जिन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था और जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भपात कराने के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाकर 24 सप्ताह करने को मंजूरी दी

चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक, 2020 में विशेष तरह की महिलाओं के गर्भपात के लिए गर्भावस्था की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रस्ताव है. इनमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित और अन्य महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, नाबालिग) भी शामिल होंगी.

दृष्टिबाधितों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं, अदालत ने केंद्र और आरबीआई से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट में दाख़िल याचिका में केंद्र और आरबीआई को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों की ऑनलाइन और प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आसान हो सके.

1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सज़ा दिलाने में पुलिस-प्रशासन की दिलचस्पी नहीं थी: रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1984 के दंगों संबंधी मामलों की जांच के लिए बनाए गए विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान दंगाइयों पर हत्या, आगजनी और हिंसा के मामले दर्ज करने की कोशिश नहीं की, साथ ही आपराधिक मामलों को छिपाने का प्रयास भी किया.

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