विपक्ष ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हिंसा और उसके बाद हुई मौतों की ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है.
दिल्ली के 11 ज़िलों समेत नोएडा, गाज़ियाबाद में धारा 144 लागू, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कई ज़िलों में कर्फ्यू. स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में.
पंचकुला को सेना के हवाले किया गया. दिल्ली में सात जगह हिंसा, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगाई.
जन गण मन की बात की 107वीं कड़ी में विनोद दुआ स्वाइन फ्लू से होने वाली मौतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में होने जा रहे फेरबदल पर चर्चा कर रहे हैं.
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम सिंह को बलात्कार मामले में दोषी करार दे दिया गया है. सजा का ऐलान 28 अगस्त को होगा.
बलात्कार मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी क़रार दिया है.
सत्तर के दशक से आज तक बच्चों के खेलकूद के स्थान में 90 फीसदी गिरावट आई है लेकिन हमारी व्यवस्था बच्चों के इस बुनियादी अधिकार को लेकर असंवेदनशील है.
जन गण मन की बात की 106वीं कड़ी में विनोद दुआ निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बलात्कार के एक मामले में आरोपी गुरमीत राम रहीम पर चर्चा कर रहे हैं.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एक बार में तीन तलाक़ कहने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए मानने से इनकार किया.
पितृसत्ता का प्रभाव देश के ज़्यादातर नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका जैसे संस्थान भी इसके असर से बचे हुए नहीं हैं, जिन पर लैंगिक न्याय स्थापित कराने का दायित्व है.
67 बच्चों की मौत के मामले में उच्च स्तरीय समिति ने की थी आपराधिक कार्रवाई की सिफ़ारिश.
राष्ट्रगीत के थोपे जाने का विरोध करते-करते लोग गीत में ही खोट ढूंढने लगे हैं. मानो भूल रहे हों कि ‘वंदे मातरम’ कविता पहले है, राष्ट्रगीत बाद में. लगता है कविता राष्ट्रवाद की बहस में भेंट चढ़ गई है.
जन गण मन की बात की 105वीं कड़ी में विनोद दुआ हालिया रेल हादसों और देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं.
नरेगा संघर्ष मोर्चा ने मनरेगा कार्यकर्ता संजय साहनी की गिरफ़्तारी की निंदा करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लगातार संघर्ष के कारण समाज परिवर्तन शक्ति संगठन के लोगों पर निशाना साधा जा रहा है.
आप को 31 दिसंबर 2015 को राउज एवेन्यू में बंगला संख्या 206 आवंटित किया गया था. इस साल अप्रैल में उपराज्यपाल ने बंगले का आवंटन नियमों और क़ानून के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया था.