दिल्ली के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में से एक भजनपुरा में पहुंच कर जब द वायर ने स्थिति का जायजा लेना चाहा तो वहां मौजूद लोगों ने कैमरा चालू न करने की धमकी दी और कहा, 'हम बात करेंगे लेकिन हमारा चेहरा कैमरे में नहीं आना चाहिए.'
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर-बाबरपुर-जाफराबाद इलाकों में भड़की हिंसा में एक पुलिसकर्मी समेत सात लोगों की मौत हो गई है. पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है.
राज्यसभा में जिन नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें एनसीपी नेता शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता विजय गोयल शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड ने राज्य सरकार द्वारा अयोध्या में दी गई ज़मीन स्वीकार करते हुए कहा कि यहां मस्जिद निर्माण के साथ भारतीय व इस्लामिक सभ्यता के अध्ययन के लिए एक केंद्र, एक चैरिटेबल अस्पताल, पब्लिक लाइब्रेरी और समाज के हर वर्ग की उपयोगिता की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाएगी.
मेरे फोन से फोटो डिलीट करवाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, 'अब समय आ गया है कि हिंदू कब्जा कर लें. बहुत हुआ.'
जाफराबाद में सीएए विरोध स्थल शांत था लेकिन हिंदुत्व पक्ष में शोर और जश्न का माहौल था. वहीं, मौजपुर में हिंसा की सबसे बुरी खबरें सामने आई जहां दिन में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक शख्स पुलिस के सामने गोली चलाते हुए देखा गया था.
भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने पुलिस को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर सड़क नहीं खाली कराई गई तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे.
उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग और भजनपुरा समेत कई इलाकों में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर हुई झड़पों में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल समेत सात लोगों की मौत हो गई है जबकि पुलिस उपायुक्त घायल हो गए.
ग़ैर-भाजपा शासित प्रदेश सरकारों को नागरिकता संशोधन कानून का बहिष्कार करते हुए इसे निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख़्तियार करना चाहिए. साथ ही इस समस्या की जड़ 2003 वाले नागरिकता संशोधन को भी निरस्त करने की मांग करनी चाहिए.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया. पिछले महीने हाईकोर्ट ने पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एनएचआरसी को निर्देश दिया था और कहा था कि पांच हफ्ते में वे जांच पूरी करें.
अलीगढ़ के अपर कोट क्षेत्र में रविवार को महिलाओं को पुलिस द्वारा नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने की अनुमति न देने की बात कहकर रोकने के कोशिश की गई जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई. हिंसा के बाद क्षेत्र में सोमवार आधी रात तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है.
उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफ़राबाद और मौजपुर में सीएए के समर्थकों और विरोधी समूहों के बीच हुई हिंसक झड़पों के दौरान गोकुलपुरी थाने में तैनात दिल्ली पुलिस के एक हेड कॉन्स्टेबल की मौत हो गई है.
साल 2018 में मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति आद्याप्रसाद पांडेय पर वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों को लेकर छात्रसंघ समेत शिक्षक और स्टाफ ने 85 दिनों तक धरना दिया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था.
वीडियो: दिसंबर 2019 के आखिरी दिनों में देशभर में नागरिकता विरोधी क़ानून के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों की गूंज सुनाई दी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में भी ऐसे कई प्रदर्शन हुए, जिनमें स्थानीयों ने हिस्सा लिया. प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के बाद मेरठ और मुज़फ़्फ़रनगर में कई जगह पुलिस ने आम लोगों पर कई संगीन आरोप लगाए. इस घटना के करीब डेढ़ महीने बाद यहां के लोगों से इन प्रदर्शनों के बारे में जानने की कोशिश की, तब उनका दर्द
जब इस मामले में पक्षकारों ने वार्ताकारों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की प्रति मांग तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी कुछ समय तक के लिए इसे गोपनीय रखा जाएगा.