पश्चिम बंगाल: शिक्षिका और उनकी बहन को रस्सी से बांधकर घसीटा, टीएमसी नेता शामिल

घटना दक्षिण दीनाजपुर ज़िले के फाटानगर गांव की है, जहां कथित तौर पर सड़क बनाने के लिए पंचायत द्वारा तय ज़मीन से ज़्यादा भूमि लेने का विरोध कर रही एक अध्यापिका और उनकी बहन को पंचायत के एक टीएमसी नेता की अगुवाई वाले समूह ने पांव बांधकर घसीटा और मारपीट की.

बलात्कार के आरोपी भाजपा नेता चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के शा​हजहांपुर की कानून की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को पिछले साल 20 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के लिए सरकार ने बढ़ाए कदम, बोली प्रक्रिया की होगी शुरुआत

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते नवंबर में सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की रणनीतिक बिक्री को मंज़ूरी दी थी. कंपनी के निजीकरण के लिए बोली लगाने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है.

दिल्ली: शाहदरा में एक सफाईकर्मी की मौत, दूसरे की हालत गंभीर

पुलिस ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सफाई की जिम्मेदारी एक निजी कांट्रैक्टर को सौंपा था. अपनी शिकायत में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने जब सुरक्षा उपकरण मांगे तक कथित तौर पर कांट्रैक्टर ने मना कर दिया. दोनों सफाईकर्मियों के बेहोश होने के बाद पुलिस के आने से पहले कांट्रैक्टर वहां से भाग गया.

गांधी का स्‍वतंत्रता संघर्ष ‘नाटक’ था, ऐसे लोग हमारे देश में महात्मा बन गए: भाजपा सांसद

आपत्तिजनक बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इतिहास पढ़ने पर मेरा खून खौलता है.

दिल्लीः चुनाव आयोग ने शाहीन बाग, जामिया नगर में गोलीबारी के बाद डीसीपी चिन्मय बिस्वाल को हटाया

चुनाव आयोग ने दक्षिणपूर्वी दिल्ली के डीसीपी चिन्मय बिस्‍वाल को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का निर्देश जारी कर उन्हें गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करने को कहा है. उनके स्थान पर एडिशनल डीसीपी (दक्षिणपूर्व) कुमार ज्ञानेश को प्रभार सौंपा गया है.

खाद्य सब्सिडी में 70,000 करोड़ रुपये की कटौती, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का बजट बढ़ा

सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भी खाद्य सब्सिडी के बजट को कम करके 108688.35 करोड़ रुपये कर दिया है. इसमें 80,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है.

बजट 2020: मौजूदा वित्त वर्ष के लिए गंगा सफाई के बजट में 50 फीसदी की कटौती

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिवरफ्रंट के सौंदर्यीकरण का बजट घटाकर सिर्फ एक लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बजट में करीब 30 फीसदी की कटौती की गई है.

महाराष्ट्र में एनआरसी लागू नहीं होने देंगेः उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि एनआरसी को राज्य में लागू नहीं होने दिया जाएगा. एनआरसी लागू होने से हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए नागरिकता साबित करना काफी मुश्किल हो जाएगा. मैं ऐसा नहीं होने दूंगा.

भारत में कोरोना वायरस का दूसरा मामला दर्ज, चीन में अब तक 304 लोगों की मौत

एयर इंडिया ने अपनी दूसरी उड़ान में चीन के वुहान शहर से 323 और भारतीयों को बाहर निकाला और विमान रविवार सुबह दिल्ली हवाईअड्डे पर पहुंच गया. इससे पहले, एयर इंडिया का एक विशेष विमान शनिवार को 324 भारतीयों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी पहुंचा था.

भाजपा की भारत में म्यांमार की तरह नरसंहार दोहराने की योजनाः इमरान खान

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि म्यांमार में भी ऐसा हुआ था, वहां पहले रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया और उसके बाद मुस्लिमों को इससे बाहर कर दिया था, जिसके बाद नरसंहार हुआ था. मुझे डर है कि भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है.

फसलों के उचित दाम देने वाली योजना के बजट में बड़ी कटौती, 2019-20 के लिए भी फंड घटा

मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पाने के लिए पिछले कुछ सालों में कई कृषि योजनाओं को लॉन्च किया था. हालांकि इनके लागू होने की खराब स्थिति के चलते सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इन योजनाओं के आवंटित बजट में बड़ी कटौती की है.

सरकार की दीर्घकाल में सभी आयकर छूट समाप्त करने की योजना: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को करदाताओं को राहत देते हुए कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नयी वैकल्पिक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था पेश की. करदाताओं को विकल्प दिया जाएगा कि वह चाहे तो छूट और कटौती के साथ पुरानी कर व्यवस्था में रहें या फिर बिना छूट वाले नए कर ढांचे को अपनाएं.

एलआईसी में हिस्सा बेचने की सरकार की योजना का कर्मचारी संघों ने विरोध किया

कर्मचारी संघों का कहना है कि अगर सरकार अपने इस फैसले पर आगे बढ़ती है तो एलआईसी के विभिन्न कर्मचारी संगठन देशभर में प्रदर्शन करेंगे. इनका आरोप है कि इस क़दम से करोड़ों ​बीमाधारक प्रभावित होंगे.

बजट 2020: सीबीआई और सीवीसी के बजट में मामूली वृद्धि, लोकपाल को 74 करोड़ रुपये का प्रावधान

लोकपाल को वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 101.29 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसे कम करके 18.01 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वित्त वर्ष 2019-2020 में सीबीआई को 781.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. यह राशि बाद में घटाकर 798 करोड़ रुपये कर दी गई थी.