पीएमसी बैंक मामले में एचडीआईएल के दो निदेशक गिरफ़्तार, 3500 करोड़ की संपत्ति कुर्क

पीएमसी बैंक में हुए घोटाले के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एचडीआईएल और पीएमसी बैंक के वरिष्ठ अधिकरियों के ख़िलाफ़ दर्ज मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है.

उत्तर प्रदेश: कुत्ते के शौच को लेकर हुए विवाद में लोजपा नेता के बेटे की पीट-पीटकर हत्या

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का मामला. मृतक के पिता लोजपा के प्रदेश सचिव हैं. पुलिस ने तीन आरोपियों के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया. तीनों आरोपी फ़रार हैं.

सेंगर द्वारा कथित बलात्कार के बाद उन्नाव पीड़िता से तीन लोगों ने किया था गैंगरेप: सीबीआई

सीबीआई द्वारा दायर ताजा चार्जशीट के मुताबिक, इन तीनों आरोपियों ने भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा उन्नाव पीड़िता का बलात्कार किए जाने के लगभग हफ्ते भर बाद पीड़िता से बलात्कार किया था.

मॉब लिंचिंग पर प्रधानमंत्री मोदी को खुला पत्र लिखने वाले 49 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

बिहार के वकील सुधीर कुमार ओझा की ओर से दो महीने पहले दायर की गई एक याचिका पर मुज़फ़्फ़रपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद यह एफआईआर दर्ज हुई है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने कफील खान के खिलाफ एक और जांच का आदेश दिया

राज्य के प्रमुख सचिव ने कहा, चंद रोज पहले से डॉ. कफील खान जिन बिंदुओं पर क्लीन चिट मिलने का दावा कर रहे हैं, उन बिंदुओं पर जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है. इसलिए क्लीन चिट की बात बेमानी है.

पीएमसी मामला: रिजर्व बैंक ने खाताधारकों के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये की

केंद्रीय बैंक द्वारा 23 सितंबर को पीएमसी बैंक पर लगाई गई पाबंदी के बाद यह दूसरा मौका है जब निकासी सीमा बढ़ाई गई है. पहले प्रति ग्राहक निकासी सीमा 1,000 रुपये तय की गई थी.

अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों की काट के लिए गुजरात के ‘खाम’ को दोहराना होगा

गुजरात का विकास मॉडल एक भ्रम था. गुजरात दंगों के बाद मुस्लिम को अलग-थलग करने का जो प्रयोग शुरू हुआ, मोदी-शाह उसी के सहारे केंद्र में सत्ता में आए. आज यही गुजरात मॉडल सारे देश में अपनाया जा रहा है. 370 का मुद्दा उसी प्रयोग की अगली कड़ी है, जिसे मोदी शाह महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में भुनाने जा रहे हैं.

मध्य प्रदेश: खुले में शौच को लेकर डेढ़ वर्षीय बच्चे की लाठियों से पीटकर हत्या, दो गिरफ़्तार

मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के बगसपुर गांव का मामला. बीते 25 सितंबर को भी प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में खुले में शौच करने पर दो व्यक्तियों ने कथित तौर दो दलित बच्चों को पीट-पीटकर मार डाला था.

इराक़ में बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन, 20 लोगों की मौत

इराक़ की राजधानी बग़दाद में बीते एक अक्टूबर से सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए हैं, जो जल्द ही दक्षिण इराक के शिया बहुल शहरों में फैल गया.

मध्य प्रदेश: मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कथित तौर पर चार मरीज़ों की आंख की रोशनी गई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृहनगर छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल का मामला. मरीज़ों के परिजनों ने ‘सीएम हेल्पलाइन’ पर शिकायत की और दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग की है. इससे पहले इंदौर शहर में 11 लोगों ने ऑपरेशन के बाद आंख की रोशनी चली जाने की शिकायत की थी.

आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

आईएनएक्स मीडिया मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के 30 सितंबर के फैसले को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.

मुझे ख़ामोश करने के लिए सरकार मेरी मां को धमका रही है: महबूबा मुफ़्ती की बेटी

वीडियो: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को ​हटाए जाने के बाद की स्थितियों पर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती की बेटी इल्तिजा मुफ़्ती से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.

इंसेफलाइटिस के लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, नतीजतन 50 हज़ार बच्चों की जान गई: योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया 1977 से 2017 तक तक़रीबन 50 हज़ार बच्चों की जान इंसेफलाइटिस से गई. इसमें 70 से 90 प्रतिशत बच्चे दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के थे.

भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की याचिका पर पांचवें जज ने खुद को सुनवाई से अलग किया

सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में खुद के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका दायर की है. सीजेआई रंजन गोगोई सहित अब तक कुल चार जज इस मामले की सुनवाई करने से खुद को अलग कर चुके हैं.

केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में छह और महीने के लिए लगाया आफस्पा

इसी साल अप्रैल महीने में आफस्पा क़ानून को तीन जिलों से आंशिक रूप से हटा दिया गया था. हालांकि, तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों के साथ कुछ थाना क्षेत्रों में इसे 30 सितंबर तक लागू रखने का फैसला किया था, जिसे अब 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दिया.