देश के प्रधान न्यायाधीश बने रंजन गोगोई, पद संभालने वाले पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति

देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस रंजन गोगोई. जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल 13 महीने से थोड़ी अधिक अवधि का होगा और वह 17 नवंबर, 2019 को सेवानिवृत होंगे.

डॉलर के मुकाबले रुपया पहुंचा 73 के पार, अब तक की सबसे बड़ी गिरावट

बुधवार सुबह रुपया 73.26 पर खुला था. इसमें गिरावट लगातार जारी रही. डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 73.34 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया.

‘मुखिया ने मुझसे कहा, पहले माथे का सिंदूर मिटाकर आओ तब पेंशन मिलेगी’

भारत सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वृद्धों को पेंशन देती है. इसमें केंद्र सरकार का योगदान केवल 200 रुपये प्रति माह है. पेंशन मिलने में आ रही दिक्कतों और पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर विभिन्न राज्यों से आए ​बुज़ुर्गों ने नई दिल्ली में प्रदर्शन किया.

राजस्थान में हाड़ौती के किसान उड़द को औने-पौने दाम पर बेचने को क्यों मजबूर हैं?

ग्राउंड रिपोर्ट: उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,600 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन सरकारी केंद्रों पर ख़रीद शुरू नहीं होने की वजह से किसानों को 500 से 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपनी उपज बेचनी पड़ रही है.

जन गण मन की बात, एपिसोड 310: अमित शाह और आधार 

जन गण मन की बात की 310वीं कड़ी में विनोद दुआ अमित शाह द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए गए भाषण और आधार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर चर्चा कर रहे हैं.

शायद हम धर्म, जाति के आधार पर पहले से कहीं अधिक बंटे हुए हैं: जस्टिस गोगोई

देश के मनोनीत प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या पढ़ना और सोचना चाहिए, ये सब अब हमारी निजी ज़िंदगी के छोटे और महत्वहीन सवाल नहीं रह गए है.

आरटीआई के दायरे में बीसीसीआई, सीआईसी के आदेश को क्रिकेट बोर्ड देगा चुनौती

केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई प्रावधान के अंतर्गत सूचना के आवेदन प्राप्त करने के लिए बीसीसीआई को 15 दिन के अंदर आॅनलाइन और आॅफलाइन तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए. बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा कि सीआईसी के फैसले का अध्ययन करने के बाद उचित क़ानूनी रास्ता अपनाया जाएगा.

यूआईडीएआई ने टेलीकॉम कंपनियों से पूछा, 15 दिन में बताएं सिम से आधार कैसे डी-लिंक होगा

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों को सर्कुलर भेजकर 15 दिन में सिम कार्ड से आधार डी-लिंक करने की योजना मांगी है.

स्वच्छ भारत: शौचालयों के अपशिष्ट निस्तारण का इंतज़ाम न होने से भूजल दूषित होने का ख़तरा

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 14.4 करोड़ घरेलू शौचालयों के 72 करोड़ लोगों के इस्तेमाल से प्रतिदिन औसतन एक लाख टन अपशिष्ट निकलता है. इसके उचित निस्तारण के इंतजाम नहीं होने पर अपशिष्ट से जमीन और भूजल के दूषित होने का खतरा है.

केंद्र सरकार ने गांधीजी को ‘वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक’ बना दिया है: इतिहासकार इरफ़ान हबीब

इतिहासकार इरफ़ान हबीब ने महात्मा गांधी पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि मोदी सरकार ने एक राष्ट्रपिता के रूप में गांधी की विरासत को भुलाते हुए उनके क़द को स्वच्छ भारत मिशन तक सीमित कर दिया है.

मीडिया बोल, एपिसोड 69:  उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न

मीडिया बोल की 69वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश उत्तर प्रदेश में जारी एनकाउंटर और सर्जिकल स्ट्राइक दिवस का जश्न मनाने पर सामाजिक कार्यकर्ता नदीम ख़ान और वरिष्ठ पत्रकार नीना व्यास से चर्चा कर रहे हैं.

जब चार्ली चैप्लिन मिलने पहुंचे गांधी से

महात्मा गांधी से मिलने के बाद चार्ली चैप्लिन के शब्द थे, ‘अंततः जब वे (गांधी) पहुंचे और अपने पहनावे की तहें संभालते हुए टैक्सी से उतरे तो स्वागत में जयकारे गूंज उठे. उस छोटी तंग गरीब बस्ती में क्या अजब दृश्य था जब एक बाहरी शख़्स एक छोटे-से घर में जन-समुदाय के जयघोष के बीच दाख़िल हो रहा था.’

जब हार्वर्ड की गीता हार्डवर्क वाले मोदी से मिलेंगी, तो बैकग्राउंड में नोटबंदी के भाषण बजेंगे!

नरेंद्र मोदी ने कम से कम एक ऐसा आर्थिक समाज तो बना दिया है जो नतीजे से नहीं नीयत से मूल्यांकन करता है. मूर्खता की ऐसी आर्थिक जीत कब देखी गई है? गीता गोपीनाथ जैसी अर्थशास्त्री को नीयत का डेटा लेकर अपना नया शोध करना चाहिए.

किसान क्रांति यात्रा: किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका गया, बरसाए गए आंसू गैस के गोले

बीते सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किसानों की हुई बैठक विफल रही और किसानों ने दिल्ली आने के निर्णय को वापस नहीं लिया.

स्वच्छता अभियान: सरकार को नहीं पता सीवर सफाई के दौरान कितनों की गई जान, कितनों को मिला मुआवज़ा

विशेष रिपोर्ट: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पास यह जानकारी भी नहीं है कि देश में कुल कितने सफाईकर्मी हैं. 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1993 से लेकर अब तक सीवर में दम घुटने की वजह हुई मौतों और मृतकों के परिवारों की पहचान कर उन्हें 10 लाख रुपये मुआवज़ा देने का आदेश दिया गया था.