जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में आठ साल की मासूम से बलात्कार और फिर हत्या के बाद एक पिता का राष्ट्रपति के नाम पत्र.
पिता ने कहा कि मेरी उस बच्ची की बर्बर तरीके से हत्या की गई, जो हिंदू और मुस्लिम के बीच का फ़र्क़ नहीं समझती थी.
केंद्र ने राज्य और केंद्र सरकार के विभागों से सरकारी कामकाज और दस्तावेजों में अनुसूचित जाति से जुड़े सभी लोगों के लिए ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल करने से बचने का निर्देश दिया है.
महिला जब पति के साथ थाने शिकायत करने गई तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें दो व्यक्तियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बार काउन्सिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउन्सिल, जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और कठुआ जिला बार एसोसिएशन को नोटिस जारी कर 19 अप्रैल तक जवाब मंगा हैं.
वीडियो: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन की ख़ास बातचीत की तीसरी कड़ी.
जन्मदिन विशेष: भारत के जिस संविधान का भीमराव आंबेडकर को निर्माता कहा जाता है उसके लागू होने के बाद 1952 में हुए देश के पहले लोकसभा चुनाव में वे बुरी तरह हार गए थे.
जन्मदिन विशेष: आज हम अपनी राजनीति में नियमों, नीतियों, सिद्धांतों, नैतिकताओं, उसूलों व चरित्र के जिन संकटों से दो-चार हैं, उनके अंदेशे भीमराव आंबेडकर ने तभी भांप लिए थे.
जन गण मन की बात की 226वीं कड़ी में विनोद दुआ कठुआ और उन्नाव गैंगरेप मामले पर चर्चा कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह की घटनाएं हमने बीते दिनों में देखी हैं, वे निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक हैं.
वीडियो: 9 अप्रैल को लेखक और विचारक राहुल सांकृत्यायन का 125वां जन्मदिन था. दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उनके जीवन और कृतित्व पर लगी प्रदर्शनी में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से बातचीत.
लोग आपको तिरंगे की चादर में लपेट कर हिंदुत्व का मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दे रहे थे, इसलिए नहीं कि आप सात्विक और आध्यात्मिक बन जाएं बल्कि किसी की हत्या के वक़्त हिंदुत्व के नाम पर आप चुप रहना सीख लें.
झारखंड में बोकारो के चंद्रपुरा रेलवे सेक्शन के पास मिली किशोरी. पुलिस के मुताबिक 10 अप्रैल की सुबह चार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था.
मुख्य न्यायाधीश के मुक़दमों के आवंटन के अधिकार को चुनौती देने वाली इस जनहित याचिका को पूर्व क़ानून मंत्री शांति भूषण ने दायर किया है.
शीर्ष न्यायालय के ऐतिहासिक फ़ैसले के बाद पनामा पेपर्स मामले में अयोग्य ठहराए गए 68 वर्षीय नवाज़ शरीफ़ जीवन भर किसी सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे.