कोरोना महामारी की दूसरी लहर से एक करोड़ लोग हुए बेरोज़गार: सीएमआईई

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आकलन के अनुसार, बेरोज़गारी दर मई में 12 प्रतिशत रही, जो अप्रैल में 8 प्रतिशत थी. यानी इस दौरान क़रीब एक करोड़ भारतीयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. इसका मुख्य कारण कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर है.

विधानसभा चुनाव: टीएमसी का चुनावी अभियान बंगाल के लोगों की उम्मीदों के ठीक उलट है

दस सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज़ तृणमूल कांग्रेस का चुनावी अभियान राज्य के सबसे ज्वलंत मुद्दों से बेख़बर है. इसके बजाय पार्टी का प्रयास भाजपा की ही तरह विभाजन पैदा करना नज़र आता है.

कुबौल: नीतीश कुमार के ‘सुशासन’ पर सवाल खड़े करता बिहार का एक गांव

ग्राउंड रिपोर्ट: बिहार के दरभंगा ज़िले के किरतपुर प्रखंड का कुबौल गांव कोसी नदी के बाढ़ क्षेत्र में आता है. बाढ़ के कई महीनों बाद तक पानी में डूबा रहने वाला यह गांव उन बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम है, जिन्हें नीतीश सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनवा रही है.

बिहार चुनाव: पलायन से प्रभावित गांव में न सरकार से नाराज़गी है, न ही कोई उम्मीद

ग्राउंड रिपोर्ट: आजीविका की तलाश में राज्य से पलायन की जिस बात को बिहार में चुनावी मुद्दा बताया जा रहा है, उसे मधुबनी ज़िले के बस्सीपट्टी गांव के लोग अपनी नियति मानकर स्वीकार कर चुके हैं.

लॉकडाउन: कर्नाटक की सबसे पुरानी कपड़ा कंपनी ने अपने 1300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

कर्नाटक के मंड्या ज़िले के श्रीरंगापट्टनम स्थित गोकुलदास एक्सपोर्ट्स कंपनी ने अपनी एक इकाई ‘यूरो क्लॉथिंग कंपनी-2’ कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के चलते बंद कर दी है. इसके बाद से कर्मचारी कंपनी के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

कर्मचारियों ने छंटनी पर कहा, हमने दिल्ली गोल्फ़ क्लब को 21 साल दिए, अब हम कहां जाएं

वीडियो: दिल्ली गोल्फ़ क्लब ने 66 कर्मचारियों को पिछले सप्ताह निकाल दिया गया. क्लब प्रबंधन ने छंटनी का कारण कोरोना वायरस के कारण हो रही आमदनी में गिरावट को बताया है.

क्या अपने नाम की वजह से नौकरी से निकाले गए पायलट आसिफ़ ख़ान?

वीडियो: हवाई सेवा प्रदाता कंपनी गो एयर ने ट्विटर पर एक बयान जारी करके अपने पायलट आसिफ़ ख़ान को सोशल मीडिया पर हुए एक विवाद के बाद नौकरी से निकाल दिया है.

केंद्र का अपने विभागों को निर्देश- नौकरी के लिए आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर लिए अलग श्रेणी बनाएं

केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न पदों की भर्ती के लिए तीसरे लिंग/अन्य श्रेणी को शामिल करने का मामला सरकार के समक्ष कुछ समय से विचाराधीन था.

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने अदालतों में भर्ती के लिए देशभर से आवेदन मंगाने की अधिसूचना वापस ली

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर 2019 एक विज्ञापन जारी कर विभिन्न ज़िला अदालतों में ग़ैर-राजपत्रित श्रेणी में ख़ाली 33 अलग-अलग पदों के लिए आवेदन मांगे थे.

जम्मू कश्मीर की ज़िला अदालतों की नौकरियों के लिए देशभर से आवेदन मांगे जाने पर विवाद

विपक्षी दलों ने इन दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों के रोज़गार के अवसरों को सभी भारतीयों के लिए खोलने पर कड़ी आपत्ति जताई है. इन दलों ने जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को आरक्षण देने की मांग की है.

तीन महीने में वाहन डीलरों ने दो लाख लोगों की छंटनी की: उद्योग संगठन

फेडरेशन ऑफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि बिक्री में गिरावट की वजह से डीलरों के पास श्रमबल में कटौती का ही विकल्प बचा है. सरकार को वाहन उद्योग को राहत देने के लिए जीएसटी में कटौती जैसे उपाय करने चाहिए.

शिवसेना का मोदी सरकार से सवाल, आरक्षण तो दे दिया, नौकरियां कहां हैं?

केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा कि जब सत्ता में बैठे लोग रोज़गार और ग़रीबी दोनों मोर्चो पर विफल होते हैं तब वे आरक्षण का कार्ड खेलते हैं.

लातेहार मॉब लिंचिंग: परिजनों ने कहा, दोषियों को सज़ा होने के बाद भी मिल रहीं धमकियां

झारखंड के लातेहार ज़िले के बालूमाथ में साल 2016 में दो पशु व्यापारियों की भीड़ ने पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. मृतकों के परिवारों ने झारखंड सरकार से उचित सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही मुआवज़े की मांग की है.

रुपया 73 पर, बेरोज़गारी आसमान पर और प्रधानमंत्री इवेंट पर

अनिल अंबानी समूह पर 45,000 करोड़ रुपये का कर्जा है. अगर आप किसान होते और पांच लाख का कर्जा होता तो सिस्टम आपको फांसी का फंदा पकड़ा देता. अनिल अंबानी राष्ट्रीय धरोहर हैं. ये लोग हमारी जीडीपी के ध्वजवाहक हैं. भारत की उद्यमिता की प्राणवायु हैं.

रेलवे का 2018-19 में 11,000 से अधिक पदों को ख़त्म करने का लक्ष्य

रेलवे बोर्ड में विभिन्न जोन के महाप्रबंधकों को पत्र लिखा. पत्र के अनुसार, 11,040 पद चिह्नित किए गए हैं जो या तो लंबे समय से ख़ाली रहे हैं या फिर प्रौद्योगिकी उन्नयन के चलते उनकी अब ज़रूरत नहीं रह गई है.