बूटा सिंह ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में केंद्रीय गृह मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. इसके साथ ही वह बिहार के राज्यपाल और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे.
गुवाहाटी में एक रिक्शा चालक को उनकी पत्नी और बच्चों सहित जून 2019 में अवैध विदेशी बताते हुए डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया था. एक मानवाधिकार वकील की अर्ज़ी पर हाईकोर्ट ने इस आदेश को ख़ारिज करते हुए मामले की फिर सुनवाई करने को कहा, जिसके बाद दोनों को भारतीय घोषित किया गया है.
मामला रायगढ़ ज़िले का है. पुलिस ने बताया कि 34 वर्षीय आदेश पाटिल ने बुधवार तड़के गांव के घर से एक बच्ची का अपहरण कर कथित तौर पर बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी. पाटिल पर कई मामले दर्ज हैं और दस दिन पहले ही वह बलात्कार के एक मामले में ज़मानत पर बाहर आया था.
ग्राउंड रिपोर्ट: सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए अक्टूबर 2019 में राजस्थान सरकार ने नीति बनाई थी. इस तहत इस बीमारी से पीड़ित लोगों को मिलने वाली सहायता राशि इनके लिए नाकाफ़ी साबित हो रही है. इलाज के दौरान इससे कहीं ज़्यादा की राशि का इन पर क़र्ज़ हो गया है.
आरोप है कि उज्जैन के बेग़म बाग इलाके में भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में कथित तौर पर सांप्रदायिक नारे लगाने के कारण कुछ लोगों ने पत्थबाज़ी कर दी थी. मध्य प्रदेश में कट्टरवादी हिंदू समूहों द्वारा ऐसी रैलियों के दौरान कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं. ये रैलियां राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जमा करने के उद्देश्य से निकाली जा रही हैं.
मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के 22 किसानों को ठगने का मामला सामने आया है, जहां देवास ज़िले की एक फर्म नए कानून का हवाला देकर किसानों से खरीदी कर क़रीब दो करोड़ रुपये की चपत लगाकर भाग गया. नया क़ानून आने के बाद से राज्य में ये आठवां मामला आया है. इसमें क़रीब 150 किसानों को ठगा गया है.
भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के फेज़-3 ट्रायल को लेकर जानकारियां साझा करते हुए जारी किए एक दस्तावेज़ में वॉलेंटियर्स को लुभाने के लिए कहा है कि सरकार द्वारा टीका लगाने में अभी देर होगी, इसलिए लोग ट्रायल में शामिल होकर ख़ुद को सुरक्षित कर लें. विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह का दावा करना अनुचित है.
फिल्म के पटकथा लेखक और कांग्रेस नेता आर्यदान शौकत ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के केरल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के एक सदस्य, जो कि भाजपा नेता भी हैं, को इसका ज़िम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड में ऐसे कई राजनीतिक लोगों को नियुक्त किया गया है, जिन्हें सिनेमा की समझ नहीं है.
2017 में केंद्र सरकार ने ‘माई स्टैंप’ योजना शुरू की थी. योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 300 रुपये का भुगतान कर अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर डाक टिकट पर मुद्रित करवाकर जारी करा सकता है.
उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित केएस साकेत डिग्री कॉलेज का मामला. कॉलेज प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि 16 दिसंबर को परिसर में ‘ले के रहेंगे आजादी’ जैसे अभद्र और देशविरोधी नारे लगाए गए. छात्रों ने छात्रसंघ चुनाव न कराए जाने का विरोध कर रहे थे.
केंद्र द्वारा लाए गए तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ बीते एक महीने से दिल्ली की सीमाओं में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही है. किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार अड़ियल रवैया छोड़े, क्योंकि सशर्त बातचीत का कोई मतलब नहीं है.
दिल्ली स्थित टिकरी बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन उगराहां के आंदोलन में शामिल 65 वर्षीय मृतक वकील अमरजीत सिंह राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे पत्र में कहा है कि कृपया कुछ पूंजीपतियों के लिए किसानों, मज़दूरों और आम लोगों की रोटी न छीनें और उन्हें सल्फास खाने के लिए मजबूर न करें.
साल 2010 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले के बखिरा थाने में मेहदावल से भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज हुआ था. विधायक के अदालत में हाज़िर न होने से बीते नौ सालों से यह मामला लंबित था. इस बार अदालत ने जब उन्हें हाज़िर होने को कहा, तब उन्होंने सीएमओ की मदद से कोरोना संक्रमित होने के फ़र्ज़ी दस्तावेज़ ज़मा करवा दिए.
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला और उनके समर्थकों ने केंद्र के तीन विवादित कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ अहमदाबाद के गांधी आश्रम से दिल्ली के राजघाट तक मार्च करने की योजना बनाई थी, हालांकि पुलिस ने उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया.
उत्तर प्रदेश की ग़ाज़ियाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कृषि क़ानूनों के लेकर दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हो रही बातचीत में शामिल किसान नेताओं में से एक भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हैं.