मध्य प्रदेश के वन मंत्री ने कहा कि दो जुलाई 2017 को नर्मदा किनारे छह करोड़ से अधिक पौधे लगाने के नाम पर 450 करोड़ का घोटाला किया गया. इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व वन मंत्री गौरी शंकर शेजवार और तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका की जांच आर्थिक अपराध शाखा करेगी.
एक ओर कमलनाथ सरकार विधानसभा चुनावों से पहले जारी किए अपने ‘वचन-पत्र’ को ही सरकार चलाने का रोडमैप और वचनों के पूरे होने के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर उन वचनों से सरोकार रखने वाले वर्ग अब सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलने लगे हैं.
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान वर्ष 1975 से 1977 के बीच लगे आपातकाल के दौरान जेल में डाले गए लोगों को मीसाबंदी पेंशन योजना के तहत करीब 4000 लोगों को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है.