साल 2016 में गोपालगंज ज़िले के खजूरबानी इलाके में ज़हरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चार लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई थी. इस मामले में कुल 14 लोग आरोपी थे, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.
देशभर की विभिन्न जेलों में ऐसे हज़ारों क़ैदी बंद हैं, जिन्हें मृत्युदंड मिला है. हाल ही में आई डेथ पेनल्टी इंडिया नाम की रिपोर्ट से पता चलता है कि सज़ा-ए-मौत पाए बंदियों में से अधिकतर समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों से आते हैं.
साल 2018 में पत्रकार जमाल ख़शोगी की इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में हत्या कर दी गई थी. मामले में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे थे.
वर्ष 2000 में तमिल बहुल उत्तरी प्रांत में तैनाती के दौरान श्रीलंकाई सैनिक सुनील रत्नायके एक बच्चे समेत आठ नागरिकों की हत्या का आरोप लगाया गया था. 2015 में उच्च न्यायालय ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराया था. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सैनिक की सज़ा माफ़ कर दी है.
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से कहा गया है कि साल 2018 के अंत तक 142 देशों ने मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया है.
एक जुलाई, 2016 को ढाका के गुलशन इलाके में स्थित होली आर्टिशन कैफे में इस्लामिक स्टेट के हमले में एक भारतीय लड़की समेत 20 लोग मारे गए थे. हमले में मारे गये 16 अन्य विदेशी नागरिकों में नौ इतालवी, सात जापानी नागरिक शामिल थे.
वीडियो: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को मिली फांसी की सज़ा उम्रक़ैद में बदल दी गई है. इस मुद्दे पर प्रो. अपूर्वानंद का नज़रिया.
चंडीगढ़ में 31 अगस्त 1995 को सिविल सचिवालय के बाहर एक विस्फोट में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की मौत हो गई थी. बलवंत सिंह राजोआना ने इस हमले की साज़िश रची थी. बेअंत सिंह के पोते और कांग्रेस सांसद ने रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्र के फैसले पर उठाया सवाल.
ईशनिंदा के आरोप से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी की गईं ईसाई महिला आसिया बीबी मौत की धमकियों के चलते पाकिस्तान छोड़ सकती हैं. आसिया के पति ब्रिटेन से पाकिस्तान पहुंचे.
12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए दंड को सात वर्ष के न्यूनतम कारावास से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है. 16 वर्ष से कम की लड़की से बलात्कार में सज़ा 20 वर्ष से कम नहीं होगी और इसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा.
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर ने बच्चों और किशोरों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालतों को संवेदनशील बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा हम इस देश में यूं बर्बर नहीं हो सकते.
जन गण मन की बात की 233वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार को फोन से लिंक न करने के सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण और फांसी की सज़ा पर चर्चा कर रहे हैं.