वीडियो: उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर नागरिकता क़ानून के विरोध में हुए प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गए थे. 20 दिसंबर को बिजनौर के नहटौर कस्बे में पुलिस फायरिंग के दौरान दो मौतें हुईं, मरने वाले थे यूपीएससी की तैयारी कर रहे 21 वर्षीय सुलेमान और मजदूरी करके घर चलाने वाले 23 वर्षीय अनस. मृतकों के परिवार से अविचल दुबे की बातचीत.
बिजनौर हिंसा मामले में मारे गए मोहम्मद सुलेमान के भाई शोएब द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में नहटौर पुलिस थाने के तत्कालीन एसएचओ राजेश सिंह सोलंकी के अलावा स्थानीय आउटपोस्ट प्रभारी आशीष तोमर, कॉन्स्टेबल मोहित कुमार और तीन अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम हैं.
ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले के नगीना क़स्बे में नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ 20 दिसंबर को हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा के संबंध पुलिस ने कई नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया था. इनके परिजनों का आरोप है कि हिरासत में उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की.
ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर प्रदेश में बिजनौर ज़िले के नहटौर कस्बे में नागरिकता क़ानून को लेकर बीते 20 दिसंबर को हिंसा के दौरान दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि गोली से घायल एक व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है.
नागरिकता क़ानून को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में पुलिस और ज़िला प्रशासन ने लोगों को नोटिस भेजा है. इसके अलावा कानपुर, फ़िरोज़ाबाद और मऊ समेत कई अन्य शहरों की पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की पहचान के लिए उनकी तस्वीरों का पोस्टर जारी किया है. इससे पहले रामपुर में 25 लाख रुपये की भरपाई के लिए 28 लोगों को नोटिस भेजा गया था.
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गोलीबारी हुई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो पुलिसकर्मियों सहित तीन लोग घायल हो गए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है. अगर राज्य सरकार पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकती है तो हम केंद्र सरकार से केंद्रीय बल तैनात करने के लिए कहेंगे.
उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले का मामला. अज्ञात हमलावरों की तलाश में पुलिस ने टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार, मिठाई के डिब्बे में पिस्तौल छिपाकर लाए थे हमलावर.
एथेनॉल बनाने वाली मोहित पेट्रो केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में हुआ विस्फोट. बॉयलर में मीथेन गैस होने की सूचना.
निर्माता का आरोप है कि यूपी निकाय चुनाव की वजह से सिनेमाघर मालिकों को फिल्म न प्रदर्शित करने को कहा गया है. ज़िला प्रशासन ने आरोप का किया खंडन.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए फसल ऋण माफ़ी योजना शुरू की है, जिसके तहत एक लाख तक का क़र्ज माफ़ किया जाना है.
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने फसल ऋण योजना के तहत किसी किसान के 9 पैसे तो किसी के 84 पैसे का क़र्ज़ माफ़ किया है.
फसल ऋण योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का क़र्ज़ माफ़ किया जाना है.