हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले दो सालों में 50,000 सैनिकों को कम किए जाने की संभावना है. वहीं 2022-23 तक 100,000 और कर्मचारियों को कम किया जा सकता है. भारतीय सेना कैडर समीक्षा के तहत ऐसा कर सकती है.
मेजर लीतुल गोगोई के एक स्थानीय महिला के साथ पाए जाने के मामले में श्रीनगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि जांच असली तथ्यों का पता लगाए बिना बेहद लापरवाह तरीके से की गई है.
बीते 23 मई को मेजर लीतुल गोगोई को पुलिस ने श्रीनगर के एक होटल में विवाद होने के बाद हिरासत में लिया था, वे तब एक 18 वर्षीय महिला के साथ होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे.
बीते 23 मई को मेजर लीतुल गोगोई को पुलिस ने श्रीनगर स्थित उस होटल में तकरार होने के बाद हिरासत में लिया था जहां पर वह कथित रूप से 18 वर्षीय महिला के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे.
यह फैसला सेना प्रमुख बिपिन रावत के इस बयान के शीघ्र बाद आया कि यदि मेजर गोगोई किसी अपराध के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी.
पिछले साल कश्मीर में अपनी जीप के बोनट पर एक नागरिक को बांधकर घुमाने वाले मेजर लीतुल गोगोई को पुलिस ने हाल ही में एक होटल विवाद के बाद एक लड़की के साथ हिरासत में लिया था.
इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मेघालय, नगालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के प्रमुख समाचार.
सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि अशांत क्षेत्रों में सेना का मानवाधिकार मामले में रिकॉर्ड अच्छा है.
अगर नरेंद्र मोदी भूटान पर पड़ रहे दवाब को कम करके चीन द्वारा पेश किए जा रहे क़ानूनी तर्कों पर ध्यान लगाएं, तो वे ख़ुद को भारत-चीन सीमा विवाद को जल्दी सुलझाने की स्थिति में पाएंगे.
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने ये बयान देने के बाद माफी मांग ली.
जनरल बिपिन रावत ने कहा कि मेजर लीतुल गोगोई को सम्मानित करने का उद्देश्य युवा अधिकारियों का मनोबल बढ़ाना था. गोगोई के ख़िलाफ़ कोर्ट आॅफ इंक्वायरी जारी है.
मेजर गोगोई को पुरस्कृत कर सेना ने एक झटके में कश्मीर घाटी के सभी वासियों को संदेश दे डाला है कि सेना तुम्हारी दोस्त नहीं है.
इस वक़्त बड़ी चुनौती आतंकियों पर दबाव बनाने की है. इसके लिए समझदारी की ज़रूरत है लेकिन यह सेना प्रमुख के बयान और मोदी सरकार के इससे निपटने के तरीके में कम ही दिखता है.
कश्मीर के कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों को आतंकवाद निरोधक अभियानों के दौरान स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है.