केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच जदयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने यह बयान दिया है. इससे पहले मई 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए जदयू ने समानुपातिक भागीदारी की मांग की थी.
बिहार के मधेपुरा के जिलाधिकारी के आदेश को खारिज करते हुए गृह विभाग ने कहा कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगा. वहीं, बिहार के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आदेश का लहज़ा बदला जाना चाहिए था.
बिहार पुलिस की विशेष शाखा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा बीते 28 मई को लिखे गए पत्र में आरएसएस और उसके 19 सहयोगी संगठनों के ज़िला स्तर के पदाधिकारियों के नाम, पता, टेलीफोन नंबर और व्यवसाय को लेकर एक रिपोर्ट मांगी गई थी.
बिहार में हुई एक रैली के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पूछा था कि आप लोगों में से किसको-किसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की दो हज़ार रुपये की पहली किस्त मिल गई है? जिन लोगों को मिली है वो अपना हाथ उठा दीजिए. लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया.
ग्राउंड रिपोर्ट: बिहार में पहले चरण के चार संसदीय क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जातीय समीकरण सारे समीकरणों पर हावी है. चुनाव में न सर्जिकल स्ट्राइक, न पुलवामा और न ही कांग्रेस के 72 हजार (न्याय) की चर्चा है. ओम गौड़ की रिपोर्ट.
पिछले कुछ दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इसी तरह के संकेत दिए जा रहे हैं.