टिस द्वारा जारी बिहार के आश्रय गृहों के सोशल ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार: सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से शीर्ष अदालत ने पूछा कि देश के विभिन्न आश्रय गृहों में रह रहे 1575 लड़के-लड़कियां यौन और शारीरिक उत्पीड़न के शिकार हैं. आपने इस बारे में क्या किया?