परमाणु ऊर्जा विभाग की एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें न सिर्फ़ उपयुक्त पद देने से इनकार कर दिया गया बल्कि उनका डिमोशन भी कर दिया गया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने इस मामले में पुलिस से जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट मांगी है.
आठ साल पुराने मामले में मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को अदालत के उठने तक साधारण कैद की सजा सुनाई और उस पर एक रुपये का जुर्माना लगाया.