बीएसएनएल कर्मचारी यूनियनों का आरोप, कंपनी की 4जी सेवाओं की राह में सरकार अटका रही रोड़े

इसके विरोध में सरकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी बीएसएनएल के आठ कर्मचारी संगठनों ने 26 नवंबर को आम हड़ताल का आह्वान किया है. संगठनों का आरोप है कि बीएसएनएल का पुनरुद्धार अभी दूर का सपना है, क्योंकि सरकार इसके लिए कोई क़दम नहीं उठा रही है.

केंद्र ने सभी मंत्रालयों, विभागों, पीएसयू के लिए बीएसएनएल-एमटीएनएल की सेवाओं को अनिवार्य किया

केंद्र सरकार ने दूरसंचार कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए ऐसा किया है. बीएसएनएल को 2019-20 में 15,500 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था, जबकि एमटीएनएल का घाटा 3,694 करोड़ रुपये रहा था.