महाराष्ट्र के बीड ज़िले के अंबाजोगाई में स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण राजकीय मेडिकल कॉलेज का मामला. मेडिकल कॉलेज के डीन ने कहा कि अस्पताल प्रशासन के पास पर्याप्त एंबुलेंस नहीं हैं, जिसके कारण ऐसा हुआ. जिला प्रशासन को तीन एंबुलेंस मुहैया कराने के लिए पत्र लिखा गया है.
घटना सूरत नगरपालिका द्वारा संचालित एक अस्पताल की है, जहां प्रशिक्षण अवधि के बाद मेडिकल टेस्ट करवाने आई महिला लिपिकों ने दुर्व्यवहार की शिकायत की है. महिलाओं के अनुसार उन्हें चेकअप के लिए एक साथ बुलाकर वॉर्ड में बिना कपड़ों के खड़ा रखा गया, साथ ही अविवाहित महिलाओं की भी गर्भावस्था से जुड़ी जांचें की गईं.
हाल ही में जारी निर्देशों पर छात्राओं ने प्रशासन पर मोरल पुलिसिंग का आरोप लगाया है. प्रशासन का कहना है कि 21 मार्च को होली के एक कार्यक्रम में हुए हंगामें के बाद ये निर्देश जारी किए. इससे पहले एक कार्यक्रम में छात्राओं को पुरुष साथियों से अलग बैठने का भी आदेश दिया गया था.
विशेष रिपोर्ट: स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एकतरफ़ा रोक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की कोशिश कर रही है.
सीबीआई अधिकारियों ने बताया, कथित रूप से नियमों का उल्लंघन करके प्रबंधन कोटे के तहत चार कॉलेजों में कुल 229 प्रवेश हुए, प्रति सीट 50 लाख से एक करोड़ रुपये वसूले गए.
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिका ने न्यायाधीशों की ईमानदारी पर अनावश्यक संदेह पैदा किया है.
मामले में कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण कोर्ट से यह कहते हुए निकल गए कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, वह जो भी हों, कितने भी शक्तिशाली हों, कानून से नहीं बच सकते हैं और न्याय होगा.
कुछ मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन पर रोक लगाई गई थी. कॉलेज घूस देकर फैसला बदलवाना चाहते थे. इसमें इंडिया टीवी के पत्रकार हेमंत शर्मा का नाम आया था.
भारतीय चिकित्सा परिषद ने डॉक्टरों को पर्ची पर दवाओं के नाम स्पष्ट और बड़े अक्षरों में लिखने की निर्देश दिया.