कंपनियों द्वारा खाता और नंबर बंद करने की धमकी से इनकार करने पर न्यायमूर्ति ने कहा, मैं मीडिया की उपस्थिति में कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे भी ऐसे संदेश मिल रहे हैं.
जन गण मन की बात की 146वीं कड़ी में विनोद दुआ आधार की अनिवार्यता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा कर रहे हैं.
न्यायालय ने आधार क़ानून की वैधानिकता को चुनौती देने और बैंक खातों तथा मोबाइल नंबरों को आधार से जोड़ने के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के क़दम को कोई व्यक्ति चुनौती दे सकता है, लेकिन राज्य नहीं, यह संघीय व्यवस्था के ख़िलाफ़ है.
विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए आधार को जोड़ने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है.