राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग

इस संबंध में जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इन आयोगों को बंद करने का फैसला किया गया है. ये आदेश 31 अक्‍टूबर से प्रभावी हो जाएंगे.